अमरावती : “कमी पटामुळे आमच्या शाळेतील शिक्षक कमी होणार असे कळले आहे. आम्हाला गावातच शिकवण्यासाठी शिक्षक राहू द्या. कमी शिक्षक असले तर आमचे शिक्षण होणार नाही. बाहेरगावी जाण्यामुळे त्रास होईल व शिक्षण बंद होईल. पुरेसे शिक्षक असले तरच आमचे शिक्षण चांगले होऊ शकते. आमचे शिक्षण थांबवू नका. तुम्ही आमच्या हिताचा नक्कीच विचार कराल असा विश्वास आहे”, अशा मजकुराचे पत्र राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांना विद्यार्थ्यांकडून पाठवले जात आहे.
संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी रचनात्मक चळवळीचा एक भाग म्हणून राज्यभरातून विद्यार्थ्यांचे पत्र पाठवले जात आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिली. अमरावती जिल्ह्यातून देखील मोठ्या संख्येने पत्र पाठवले जात आहेत, असे शिक्षक समितीचे नेते गोकुलदास राऊत, राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगीतले
१५ मार्च २०२४ शासन निर्णयानुसार २०२४-२५ संच मान्यता अंतिम करण्यात आली आहे. शिक्षण कायद्यातील तरतुदीच्या व २८ ऑगस्ट २०१५ (सुधारित ८ जानेवारी २०१६) विसंगत अशा शासन निर्णयाने शाळांमध्ये शिक्षकच असणार नाही, अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्यात हजारो शिक्षक तर अतिरिक्त होतीलच; परंतु शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडसर निर्माण होणार आहे. शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने किंवा अत्यंत कमी शिक्षक उपलब्ध असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांना परगावच्या शाळेत दाखल करणे क्रमप्राप्त होईल त्यातून प्रामुख्याने किशोरवयीन मुला-मुलींच्या शिक्षणाची परवड होईल व मुलींची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची स्थिती आहे. सोबतच बाहेरगावी दररोज जाणे-येणे करण्याचे स्थितीमुळे गळतीचे प्रमाण वाढेल.
इयत्ता ६ वी ते ७/८ वीची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असल्यास १ नियमित शिक्षक मंजूर केला आहे. परंतु सदर बाब सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीस विसंगत आहे.
बालकांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय अद्यापही रद्द करण्यात आलेला नाही. राज्यातील शाळांतील शिक्षक संख्येवर प्रतिकूल परिणाम करणारा व स्वतःच्या गावातील शिक्षण मिळवण्याचा हक्क डावलणारा शासन निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने १७ मार्च २०२५ रोजी संपूर्ण राज्यातुन आंदोलन केले होते. आता हा नविन उपक्रम शिक्षक समितीने हातात घेतला आहे.