अकोला: राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज), इतर मागास वर्ग (इमाव) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र) मधील विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणाला जाण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत १७ मेपर्यंत अर्ज मागविण्यात आल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दिली.
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका व पी एच डी अभ्यासक्रमासाठी क्रमवारी २०० च्या आतील असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सन २०२५-२६ मध्ये प्रवेश घेतला असेल अथवा प्रवेश घेतील, अशा ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना, शासन निर्णय, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्त्वाचे अटी व शर्ती आदी सविस्तर माहिती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळ दिली आहे.
३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव
योजनेच्या अटी व शर्ती नुसार विद्यार्थी विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा जास्त नसावे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे व पीएच.डी. साठी ४० वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा असेल. अर्जदार स्वतः किंवा अर्जदाराचे आई वडील विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, पती व पत्नीपासून विभक्त राहत असल्यास कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असतील. एकापेक्षा जास्त वेळेस विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.
भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीका अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेत व पीएचडी साठी पदव्युत्तर परीक्षेत किमान ५५ टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. अर्ज परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह १७ मेच्या सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत समक्ष किंवा पोस्टाने इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, आकार प्रिमायसेस, दुसरा मजला, एम एच बी कॉलनी, समता नगर, येरवडा पुणे ४११००६ येथे दोन प्रतीत सादर करावा लागेल.
असे राहील योजनेच्या लाभाचे स्वरूप
शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण शुल्क थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावी लागेल. विद्यार्थ्यांस होणाऱ्या खर्चाचा भार हलका व्हावा म्हणून दरवर्षी यू.एस.ए. व इतर देशासाठी १५०० यूएस डॉलर आणि यू.के.साठी ११०० जीबीपी इतका निर्वाह भत्ता व इतर खर्च म्हणून देण्यात येईल. विद्यापीठाच्या निकषानुसार वैयक्तिक आरोग्य विमा खर्च अनुज्ञेय असेल.
भारत सरकारच्या नॅशनल ओव्हरसिज स्कॉलरशिप या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांस अनुसरून दरवर्षी यू.एस.ए.व इत्तर देशांसाठी १५४०० यू.एस. डॉलर्स आणि यू.के. साठी ९९०० जीबीपी इतकी रक्कम किंवा विद्यार्थ्यांस प्रत्यक्ष येणारा खर्च यापैकी कमी असणारी रक्कम दिली जाईल.
