लोकसत्ता टीम
नागपूर : शहरी भागात राहणाऱ्या दोन विद्यार्थिनींनी यवतमाळमधील ग्रामीण भागातून प्रवेश मिळविला. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने विद्यार्थीनींवर कारवाई केली. विद्यार्थीनींनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दोन्ही विद्यार्थीनींना दिलासा देत प्रवेश कायम ठेवला आहे. जवाहर नवोदय विद्यालयातील दोन विद्यार्थिनींना शाळेतून बाहेर काढू नये तसेच त्यांचा प्रवेश सुरू ठेवून त्यांचे पुढील शिक्षण सुरू राहू द्यावे , असे आदेश न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
यवतमाळमधील मारेगाव येथील दोन विद्यार्थिनींनी ग्रामीण भागाच्या प्रवर्गातून जवाहर नवोदय विद्यालयामध्ये प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर इयत्ता ६ मध्ये प्रवेश मिळविला. या दोन्ही विद्यार्थिनी मारेगाव येथील राहणाऱ्या असून त्यांचे जुने विद्यालय सुध्दा मारेगाव नगर पंचायत हद्दीमध्ये आहे. परंतु मारेगाव नगर पंचायत क्षेत्र असल्यामुळे ते शहरी भागात मोडतात. त्यामुळे या विद्यार्थिंनींनी ग्रामीण भागातून मिळविलेला प्रवेश हा चुकीचा आहे, असा निष्कर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय बेलोरा, तह. घाटंजी, जिल्हा यवतमाळ यांनी काढून तसा अहवाल यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला.
आणखी वाचा-महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ पुन्हा चर्चेत, कुलगुरूपद बळकावणारे लेल्ला निलंबित
त्या अहवालावरून यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी जे जिल्हास्तरीय समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत , त्यांनी या दोन्ही विद्यार्थिंनींचा प्रवेश रद्द करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे व्यथित दोन्ही विद्यार्थिंनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नगर पंचायत ही शहरी भागात येत नसून कोणतीही माहिती लपविलेली नाही. तसेच याप्रकरणी कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यात यावी असा युक्तिवाद विद्यार्थीनींनी केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने विद्यार्थीनींना दिलासा देत प्रवेश कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थीनींनीतर्फे अ‍ॅड. अनिल ढवस तर शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. एच. डी. मराठे यांनी बाजू मांडली.
