शिष्यवृत्ती घोटाळय़ाप्रकरणी कारवाईचा अभाव? मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

केंद्र व राज्य शासनातर्फे मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्ती वाटपात २०१० ते २०१५ या काळात आर्थिक अनियमितता झाल्याची तक्रार शासनाला प्राप्त झाली होती.  प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने काही महाविद्यालय आणि समाजकल्याण विभागातील कागदपत्रांची तपासणी केली होती. चौकशीअंती यात दोन हजार कोटींवर घोटाळा असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. या प्रकरणी समितीने दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करण्याचीही शिफारस केली होती. त्यानंतर विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) या घोटाळय़ाची चौकशी केली. केवळ पंधरा टक्के शिक्षण संस्थांच्या कागदपत्रांच्या  तपासणीत ‘एसआयटी’ला दोन हजार १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेबाबत अनियमितता आढळली. मात्र, असे असतानही या प्रकरणात अद्याप कुणावरच कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

‘ईडी’कडूनही चौकशी वर्धा येथील राष्ट्रभाषा प्रचार समिती ज्ञान मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना बेकायदा शिष्यवृत्ती दिल्याची माहिती समोर आल्यावर व त्याचप्रमाणे काही संस्थांच्या शिष्यवृत्ती वितरणात गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी विशेष चौकशी पथकाने तपासणी केली होती. त्यात आक्षेपार्ह बाबी आढळल्याने या प्रकरणाची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) देण्यात आली.