सर्वेक्षणातील निरीक्षण; मुलांची गळती रोखण्यात यश
कुपोषण ग्रामीण आणि आदिवासी भागातच नव्हे, तर ते शहरी भागातसुद्धा तेवढ्याच प्रमाणात किंबहूना त्याहूनही अधिक प्रमाणात आहे हे ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ या गडचिरोली जिल्ह्य़ातील संस्थेच्या सर्वेक्षणनंतर सिद्ध झाले. ‘माध्यान्ह भोजन योजना’ ही योजना कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रभावी ठरत असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. या योजनेतील ताज्या व गरम जेवणामुळे मुलांच्या आरोग्य तसेच शालेय शिक्षणाच्या प्रगतीत फरक पडल्याचे दिसून आले आहे.
शाळाबाह्य़ मुलासंदर्भात (ओऐएससी) युनेस्को ई-अ‍ॅटलॉस अहवालानुसार भारतात शाळाबाह्य़ मुलांची संख्या १७.७ दशलक्ष आहे. तर भूकेमुळे मुलांच्या अध्ययन क्षमतेत आणि त्यांच्या सर्वागीण विकासात, शालेय प्रगतीवर दुष्परिणाम होत असल्याने दिसून आले आहे. गर्भवती मातेला योग्य आहार मिळाला नसेल तरीही मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. तसेच मुलांना योग्य आहार मिळाला नसेल तरीदेखील मुलांच्याच आरोग्यावर परिणाम होतो. अशी मुले अशक्त होतात, कुपोषणाच्या श्रेणीत येतात. वॉशिंग्टनमधील इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स सादर केला. त्यानुसार देशाचा ग्लोबल हंगर इंडेक्स २८.५ इतका आहे. विकसित देशात हा आकडा सरासरी २१.३ आहे.
या आकडेवरुन परिस्थितीचा अंदाज येतो. मुलांची शैक्षणिक प्रगती यामुळे प्रभावित होत आहे. पोट भरले असेल तर कोणत्याही कामासाठी व्यक्ती तयार असते. लहान मुले तर लहानच आहेत. या मुलांना भूक लागली की काहीही सुचत नाही आणि मग शाळेत येण्याचेही ते टाळतात. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांना हातभार लावावा लागतो.
अशावेळी त्यांना खायलादेखील मिळत नसेल तर दोन्ही गोष्टी ती एकाचवेळी करू शकत नाहीत आणि शाळांकडे पाठ फिरवली जाते. त्यामुळे या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामावून घ्यायचे असेल तर माध्यान्ह भोजन त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या मुलांना शाळेत चांगले जेवण मिळत असेल तर मग ही मुले शाळेकडे वळतील. माध्यान्ह भोजन योजना(मिड-डे मील स्किम) आता परिणामकारक ठरू लागली आहे. शाळेतील मुलांकरिता मोफत आहार पुरवण्याची सुविधा तसेच मुलांमधील पोषण वाढवण्याबरोबर अशा उपक्रमांमुळे मुलांचा शाळेतील सहभाग वाढण्यास मदत होत आहे. कुपोषण, मुलांचा शाळेतील सहभाग वाढवण्यासोबतच शिक्षणाला एकीकृत करण्यात तो सहाय्यभूत ठरत आहे. ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांनी या सामाजिक आहार उपक्रमाला चालना देण्याकरिता पुढाकार घेतला आहे.
* माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे मुलांची शाळेतील नोंदणी व उपस्थिती वाढली आहे. विद्यार्थ्यांची शाळेतील संख्याही वाढली असून अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींमधील मुलामुलींचा यात अधिक प्रमाणात समावेश आहे. हा एक सामाजिक उपक्रम बनल्याचे नोबेल विजेता अमर्त्य सेन यांच्या प्रतीची ट्रस्टच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. ८४ टक्के कुटुंबांच्या मते माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे मुले विविध प्रकारच्या पदार्थाचा आस्वाद घेतात. या योजनेमुळे शाळेतील मुलांच्या नोंदणी दरात वाढ होण्यामध्ये चांगले योगदान दिले आहे, असे पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशनच्य अभ्यासातून समोर आले आहे.
* अक्षयपात्र फाउंडेशनने २००० मध्ये या उपक्रमाची सुरुवात केली. त्यावेळी ही मध्यान्ह भोजन योजना पाच शाळांमधील १५०० मुलांपर्यंतच पोहोचली होती. आज २०१७ मध्ये भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ही योजना यशस्वीरीत्या रुजली आहे. या राज्यातील १३ हजार ७५९ शाळांमध्ये दररोज १६ लाख मुलांना दरदिवशी माध्यान्ह भोजन पुरवले जाते. भारतातील बारा राज्यांमध्ये याकरिता ३४ स्वयंपाकगृह उभारण्यात आले आहेत. मनुष्यबळाचा वापर कमी आणि अधिकाधिक कामे यांत्रिक पद्धतीने केली जातात. या योजनेअंतर्गत भारतातील लाखो मुलांना ताजा आणि पोषक आहार पुरवला जातो. या योजनेचे मूळ बंगळुरूतून रुजले. अक्षयपात्र फाउंडेशनने महाराष्ट्रात सर्वप्रथम या उपक्रमाची सुरुवात नागपुरातून केली. शहरातील वाठोडा येथे स्वयंपाकगृह उभारण्यात आले आहे.
भारतातील माध्यान्ह भोजन योजना हा एक उत्तम सामाजिक उपक्रम असण्यासोबतच शैक्षणिक विकास करण्याचे आणि शाळेतील मुलांची उपस्थिती वाढवण्याचे कार्य करते. भारतातील लाखो मुलांच्या भुकेचे समाधान करण्याव्यतिरिक्त ही योजना सर्व शिक्षा अभियानाच्या हेतूची पूर्तता करण्यावरदेखील भर देते. आर्थिक प्रगती व शैक्षणिक क्षमता यांच्यातील संबंध पाहता देशाने माध्यान्ह भोजन योजनेसारखे सामाजिक कल्याण उपक्रम राबवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रकारचे उपक्रम एकूणच आरोग्य, विकास आणि शिक्षणात मोठे योगदान देतात. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पाठिंब्यामुळेच भारतातील लाखो शालेय मुलांपर्यंत पोहचून त्यांना ताजा व पौष्टिक आहार पुरवणे शक्य होत आहे.
-मधू पंडित दासा, अध्यक्ष, अक्षय पात्र फाउंडेशन
