नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये (एमपीएससी) असलेल्या अनेक उणिवांबाबत उमेदवारांच्या तक्रारी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ‘एमपीएससी’मध्ये काळानुरूप बदल करायचे असतील तर राज्य शासनाने अथवा आयोगाने स्वत:हून अभ्यास गटाची स्थापना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे आवश्यक बदलांची चाचपणी करून योजनांमध्ये काय बदल हवा, कुठल्या कल्याणकारी योजना हव्या, अभ्यासक्रमात काय बदल करावा, प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप व काठीण्यपातळी अशा अनेक गोष्टींमध्ये सुधारणा करून त्या अद्ययावत करता येतील, याकडे ‘एमपीएससी’चे माजी सदस्य दयानंद मेश्राम यांनी लक्ष वेधले.
‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता मेश्राम बोलत होते. ते म्हणाले, केंद्रीय लोकसेवा आयोगामधील वाद कधीही बाहेर आलेला आपण पहिला नसेल. याचे मूळ हे यूपीएससीच्या अभ्यास गटात आहेत. त्यांनी सुचवलेल्या विविध सुधारणांचा यूपीएससी अवलंब करत असल्याने त्यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये फार रोष नसतो. परंतु, ‘एमपीएससी’च्या संदर्भात असे होत नाही. त्यामुळे ‘एमपीएससी’मध्येही आवश्यक सुधारणांची चाचपणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. इच्छाशक्ती असेल तर ‘एमपीएससी’मध्ये अनेक चांगल्या सुधारणा करता येऊ शकतात. आधी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या ओळखपत्रावर जातीचा उल्लेख राहायचा.
मात्र, २०१७ ला मी सदस्य म्हणून नियुक्त झाल्यावर ओळखपत्रावरील जातीचा कॉलम बंद केला. परीक्षा केंद्रांच्या संख्येमध्ये वाढ करणे, गैरप्रकार टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही लावणे, चित्रीकरण करणे, बायोमेट्रिक पद्धतीने उमेदवारांची हजेरी अशा नवनवीन सुधारणा करता आल्या. याशिवाय विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेच्यावेळी मूळ दाेन ओळखपत्रे व त्यांच्या रंगीत छायांकित प्रत मागवल्या जात होत्या. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ते शक्य होत नव्हते. त्यामुळे या नियमातही बदल केला. अशा अनेक गोष्टी करण्याची संधी मिळाली. हल्ली ‘एमपीएससी’च्या ऑनलाईन परीक्षेसंदर्भात उमेदवारांमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसून येते. मात्र, परीक्षा ऑनलाईन असो की ऑफलाईन, पारदर्शी पद्धतीने घेतली गेली तर दोषमुक्तच होईल. अन्यथा, ऑफलाईन परीक्षेमध्येही गैरप्रकार झाल्याचे पाहिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन परीक्षेसंदर्भात भीती बाळगू नये, असा सल्लाही मेश्राम यांनी दिला.
विभागीय स्तरावर मदत केंद्र हवे
‘एमपीएससी’ची परीक्षा देणारे विद्यार्थी हा संपूर्ण महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, मुख्यालय मुंबईला असल्याने त्यांना कुठल्याही कामासाठी तेथे जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आयोगाने विभागीय आयुक्तालयामध्ये एक मार्गदर्शक, मदत केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. महसूल यंत्रणेतील एक ते दोन अधिकारी प्रशिक्षित करून येथे ठेवावे. अर्थात ते तज्ज्ञ असावे. यामुळे गडचिरोलीच्या मुलाला मुंबईला न जाता नागपूरमध्येच त्याच्या अडचणीचे समाधान करून घेता येईल. विद्यार्थी संख्या वाढत चालल्याने हे मदत केंद्र फार फायदेशीर ठरू शकते, याकडे मेश्राम यांनी लक्ष वेधले.
जाहिरातीमध्ये वारंवार बदल अयोग्य
कुठल्याही परीक्षेसाठी एकदा जाहिरात आली की, ती अंतिम असणे आवश्यक आहे. कुठल्या पदाला कुठली पदवी समकक्ष आहे याचा निर्णय आधीच होणे आवश्यक आहे. मात्र, हल्ली जाहिरात आली की त्यात पुढे अनेकदा बदल होताना दिसतो. याशिवाय पूर्व परीक्षा झाल्यावर मुख्य परीक्षेच्या निकषांमध्येही बदल होतो. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने यावर बंधने घालायला हवी, अशी सूचनाही मेश्राम यांनी केली.
जिल्हास्तरावर निवासी स्पर्धा परीक्षा केंद्र असावे
विदर्भाचा ‘एमपीएससी’मधील टक्का वाढवायचा असेल तर विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सुविधांनी युक्त अशी अभ्यासिका आणि ग्रंथालय असणे आवश्यक आहे. मात्र, विदर्भात त्याचा अभाव आहे. अनेक शिक्षणसम्राट किंवा विद्यापीठही यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. इस्लामपूर येथे असलेली सर्व सुविधांनी युक्त अभ्यासिका ही तेथील विद्यार्थ्यांच्या यशाचे गमक आहे. आपल्याकडेही अशी सुविधा सुरू होणे आवश्यक असल्याचे मेश्राम म्हणाले.
‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता मेश्राम बोलत होते. ते म्हणाले, केंद्रीय लोकसेवा आयोगामधील वाद कधीही बाहेर आलेला आपण पहिला नसेल. याचे मूळ हे यूपीएससीच्या अभ्यास गटात आहेत. त्यांनी सुचवलेल्या विविध सुधारणांचा यूपीएससी अवलंब करत असल्याने त्यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये फार रोष नसतो. परंतु, ‘एमपीएससी’च्या संदर्भात असे होत नाही. त्यामुळे ‘एमपीएससी’मध्येही आवश्यक सुधारणांची चाचपणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. इच्छाशक्ती असेल तर ‘एमपीएससी’मध्ये अनेक चांगल्या सुधारणा करता येऊ शकतात. आधी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या ओळखपत्रावर जातीचा उल्लेख राहायचा.
मात्र, २०१७ ला मी सदस्य म्हणून नियुक्त झाल्यावर ओळखपत्रावरील जातीचा कॉलम बंद केला. परीक्षा केंद्रांच्या संख्येमध्ये वाढ करणे, गैरप्रकार टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही लावणे, चित्रीकरण करणे, बायोमेट्रिक पद्धतीने उमेदवारांची हजेरी अशा नवनवीन सुधारणा करता आल्या. याशिवाय विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेच्यावेळी मूळ दाेन ओळखपत्रे व त्यांच्या रंगीत छायांकित प्रत मागवल्या जात होत्या. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ते शक्य होत नव्हते. त्यामुळे या नियमातही बदल केला. अशा अनेक गोष्टी करण्याची संधी मिळाली. हल्ली ‘एमपीएससी’च्या ऑनलाईन परीक्षेसंदर्भात उमेदवारांमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसून येते. मात्र, परीक्षा ऑनलाईन असो की ऑफलाईन, पारदर्शी पद्धतीने घेतली गेली तर दोषमुक्तच होईल. अन्यथा, ऑफलाईन परीक्षेमध्येही गैरप्रकार झाल्याचे पाहिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन परीक्षेसंदर्भात भीती बाळगू नये, असा सल्लाही मेश्राम यांनी दिला.
विभागीय स्तरावर मदत केंद्र हवे
‘एमपीएससी’ची परीक्षा देणारे विद्यार्थी हा संपूर्ण महाराष्ट्रात आहेत. मात्र, मुख्यालय मुंबईला असल्याने त्यांना कुठल्याही कामासाठी तेथे जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आयोगाने विभागीय आयुक्तालयामध्ये एक मार्गदर्शक, मदत केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. महसूल यंत्रणेतील एक ते दोन अधिकारी प्रशिक्षित करून येथे ठेवावे. अर्थात ते तज्ज्ञ असावे. यामुळे गडचिरोलीच्या मुलाला मुंबईला न जाता नागपूरमध्येच त्याच्या अडचणीचे समाधान करून घेता येईल. विद्यार्थी संख्या वाढत चालल्याने हे मदत केंद्र फार फायदेशीर ठरू शकते, याकडे मेश्राम यांनी लक्ष वेधले.
जाहिरातीमध्ये वारंवार बदल अयोग्य
कुठल्याही परीक्षेसाठी एकदा जाहिरात आली की, ती अंतिम असणे आवश्यक आहे. कुठल्या पदाला कुठली पदवी समकक्ष आहे याचा निर्णय आधीच होणे आवश्यक आहे. मात्र, हल्ली जाहिरात आली की त्यात पुढे अनेकदा बदल होताना दिसतो. याशिवाय पूर्व परीक्षा झाल्यावर मुख्य परीक्षेच्या निकषांमध्येही बदल होतो. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने यावर बंधने घालायला हवी, अशी सूचनाही मेश्राम यांनी केली.
जिल्हास्तरावर निवासी स्पर्धा परीक्षा केंद्र असावे
विदर्भाचा ‘एमपीएससी’मधील टक्का वाढवायचा असेल तर विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सुविधांनी युक्त अशी अभ्यासिका आणि ग्रंथालय असणे आवश्यक आहे. मात्र, विदर्भात त्याचा अभाव आहे. अनेक शिक्षणसम्राट किंवा विद्यापीठही यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. इस्लामपूर येथे असलेली सर्व सुविधांनी युक्त अभ्यासिका ही तेथील विद्यार्थ्यांच्या यशाचे गमक आहे. आपल्याकडेही अशी सुविधा सुरू होणे आवश्यक असल्याचे मेश्राम म्हणाले.
