नवीन अभ्यासक्रम २०२३ पासून लागू करण्यास विरोध
देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ पासून वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने मराठीतून अभ्यासक्रम जाहीर केल्यापासून पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासाला सात तर मुख्य परीक्षेला केवळ ११ महिन्यांचा कालावधी मिळणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी राज्यसेवेसारख्या काठीण्यपातळी असलेल्या परीक्षेचा अभ्यास इतक्या कमी दिवसांत कसा करावा, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे, याविरोधात राज्यभरातील विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यसेवा मुख्य लेखी परीक्षेसाठी वर्णनात्मक पद्धत २०२३ पासून लागू केली जाणार आहे. स्पर्धा परीक्षार्थी हे किमान चार ते पाच वर्षे ‘एमपीएससी’चा अभ्यास करतात. याआधी मुख्य परीक्षा ही बहुपर्यायी पद्धतीने होत असल्याने विद्यार्थ्यांनी त्याच पद्धतीने अभ्यास केला. आता आयोगाने नव्याने केलेला बदल चांगला असला तरी तो पुढील वर्षांपासून लागू होणार असल्याने चार ते पाच वर्षे केलेल्या अभ्यासाचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिवाय राज्यसेवा परीक्षेचा अभ्यास सात महिन्यांत पूर्ण होणे शक्य नसल्याने या निर्णयाला प्रचंड विरोध होत आहे. दळवी समितीने २ मे २०२२ला आपला अहवाल आयोगाला सादर केला. त्यानंतर २४ जून २०२२ला अभ्यासक्रमात नवीन बदल करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. त्यानंतर २० जुलै २०२२ला इंग्रजी भाषेत तर १७ ऑक्टोबर २०२२ला मराठी भाषेतील अभ्यासक्रम सादर करण्यात आला. या नवीन अभ्याक्रमनुसार पहिली परीक्षा ३ जून २०२३ला, तर मुख्य परीक्षा ३० सप्टेंबर २०२३ ला होणार आहे.
अध्यक्षांचा प्रतिसाद नाही
यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी एमपीएससीचे अध्यक्ष किशोर दत्तात्रय राजे-निंबाळकर यांना दोन दिवसांपासून भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्यात आला व संदेशही पाठवण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
फटका कुणाला?
स्पर्धा परीक्षा देणारे अनेक विद्यार्थी हे वयोमर्यादेच्या काठावर आहेत. त्यांच्याकडे परीक्षेच्या केवळ एक ते दोनच संधी आहेत. मात्र अचानक नवीन बदल करण्यात आल्याने याचा फटका अशा विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता अधिक आहे.
अभ्यासक्रम बदलाचा निर्णय मान्य असला तरी तो २०२३ पासून लागू करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रम २०२५ पासून बदल लागू करावा.
– उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टुडंट राईट्स असो.
