लघुउद्योगांसाठीही निर्यात प्रोत्साहन परिषद

नागपूर : लघू आणि मध्यम उद्योगातील उत्पादन जागतिक दर्जाचे आणि निर्यातक्षम व्हावे, यासाठी राज्य सरकार निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापन करणार असून, राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणात याची तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये केली.

सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. प्रस्तुत ‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह २०१९’ येथील ‘सेंटर पॉईंट’मध्ये पार पडली. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून देसाई बोलत होते. परिषदेत नागपूर आणि विदर्भातील ३५० पेक्षा अधिक उद्योजकांनी सहभाग नोंदविला. मुंबई शेअर बाजाराच्या लघू व मध्यम उद्योग विभागाचे प्रमुख अजय ठाकूर, नागपूर विभागाचे उद्योग सहसंचालक अशोक धर्माधिकारी व्यासपीठावर होते.

सारस्वत बँकेच्या क्षेत्रीय व्यवस्थापक रेणुका वाचासुंदर, ऑरेंजसिटी वॉटर वर्क्‍सचे (ओसीडब्ल्यू) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजॉय रॉय, मँगो हॉलिडेचे शाखा व्यवस्थापक अनंत दांडेकर यावेळी उपस्थित होते.

‘लोकसत्ता’चे विदर्भ ब्युरोचीफ देवेंद्र गावंडे यांनी प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी देसाई यांनी राज्याचे उद्योग धोरण, देशातील उद्योग क्षेत्रात राज्याचा अग्रक्रम, लघू आणि मध्यम उद्योगांपुढील अडचणी आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला व लघू व मध्यम उद्योगांचे प्रश्न सोडवण्याचे उद्योजकांना आश्वासन दिले.

लघू उद्योजकांसाठी ‘लोकसत्ता’ने सुरू केलेल्या उपक्रमाचीही त्यांनी प्रशंसा केली. मध्यम व लघू उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठेचा प्रश्न आहे. या उद्योगांमध्ये निर्मित वस्तू दर्जेदार व निर्यातक्षम तयार व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकार निर्यात प्रोत्साहन परिषद स्थापन करणार आहे. ही परिषद उद्योजकांना निर्यातीसाठी सर्व पातळीवर मदत करणार असून यात उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. यामुळे उत्पादनाच्या दर्जात वाढ होऊन निर्यातही वाढेल, असा विश्वास देसाई यांनी  व्यक्त केला. परिषदेचा नवीन औद्योगिक धोरणात समावेशही केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.

औद्योगिक परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योजकांच्या सहकार्याने २३ प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, परंतु त्यांचे व्यवस्थापन अधिक चांगले व्हावे, यासाठी व्यावसायिक व तज्ज्ञ संस्थांनाच जबाबदारी देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील जमीन, हवा आणि पाणी शुद्ध ठेवण्यासाठी उद्योजकांनीही सहकार्य करावे. परिसर स्वच्छ राहील, याची जबाबदारी उद्योजकांनी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

भागभांडवली सहाय्याचा पुनरुच्चार

राज्य सरकारच्या निकषाची पूर्तता करणाऱ्या उद्योगांना मुंबई शेअर बाजारातून भांडवल उभारताना मदत व्हावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्य सरकार लघू व मध्यम उद्योगांत भागभांडवली (इक्विटी) गुंतवणूक करणार, या घोषणेचा उद्योगमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा लोकसत्ताच्या व्यासपीठावरून पुनरुच्चार केला. देसाई यांनी यापूर्वी पुणे (पिंपरी) येथे झालेल्या ‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह’मध्ये याबाबतची घोषणा केली होती.

स्थानिकांना रोजगाराचा सरकारचा आग्रह

स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या उद्योजकांच्या सरकारी सवलतीबाबत विचार केला जाईल, असा इशारा देसाई यांनी दिला. ते म्हणाले, कायद्यानुसार स्थानिकांना रोजगार देणे बंधनकारक आहे. मात्र काही उद्योगात हा नियम पाळला जात नाही. यासंदर्भात जिल्हास्तरीय समितीकडून माहिती घेतली जाईल. ज्या उद्योगांनी नियमभंग केला असे लक्षात आल्यावर त्यांच्या सरकारी सवलतीबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देसाई म्हणाले..

’  राज्याला मिळणाऱ्या जीएसटी महसुलातून उद्योजकांना परतावा दिला जात आहे, मात्र जो महसूल केंद्र किंवा इतर राज्यात गेला त्याचा परतावा कसा करायचा याबाबत राज्य सरकार दिल्लीत जीएसटी परिषदेत मुद्दा मांडणार.

’  उद्योजकांना लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्काबाबत महसुलमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

’  बँकांतून कर्ज घेण्यापेक्षा लघु उद्योजकांनी  शेअर बाजारातून भांडवलाची उभारणी करून उद्योगविस्तार करावा. शेअर बाजारात नोंदणी करण्यासाठी सरकार सहकार्य करेल.

’  उद्योजकांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध  व्हावे, यासाठी उद्योजकांनी पुढाकार घेतल्यास सरकारतर्फे त्यांना भूखंड आणि केंद्र उभारणीसाठी आर्थिक मदत केली जाईल.