लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला चंद्रपूर जिल्ह्यातील इरई आणि झरपट नद्यांच्या विकास योजनांच्या स्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची झोप उडाली असून प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार तथा कामगार नेते नरेश पुगलिया, देवेंद्र बेले व रामदास वागदरकर यांनी २०२२ मध्ये नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत संबंधित प्राधिकरणांनी बाह्य प्रणालीद्वारे इरई आणि झरपट नद्यांच्या खोलीकरण, तपशीलवार नकाशे आणि सर्वेक्षण तयार करावे, खनिज विकास निधीतून इरई आणि झरपट नद्यांच्या खोलीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच जिल्ह्यातील इतर उद्योगातून निधी दोन टप्प्यात उपलब्ध करून शक्य तितक्या जलदगतीने खोलीकरणाचे काम राबवणे आणि पूर्ण करणे. नदीपात्रातील पाण्याची पातळी वाढून चंद्रपूर शहरातील घरांना पुराचा फटका बसू नये यासाठी सीमाभिंत बांधण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली. जुन्या पुलाचा गाळ व अवशेष काढून रामसेतू उड्डाण पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इरईची साफसफाई करण्याची मागणीही केली होती.
जनहित याचिकेची सुनावणी करतेवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इरई आणि झरपट नद्यांच्या बाजूने कंपाऊंड भिंतीच्या बांधकामाची प्रगती, योजना आणि अंमलबजावणी स्थितीचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रकल्पाची उद्दिष्टे, टाइमलाईन आणि संबंधित घडामोडींचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने पाटबंधारे विभागाला इरई नदीच्या खोलीकरण आणि सुशोभीकरणासाठी उचललेल्या पावलांची रूपरेषा सांगून ठोस साहित्य रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले. नदीचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी, तिची परिसंस्था सुधारण्यासाठी आणि प्रदेशाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशीलवार लेखाजोखा सादर करावा, असेही म्हटले आहे.
चंद्रपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला चंद्रपूर जिल्ह्यातील इरई आणि झरपट नद्यांच्या विकास योजनांच्या स्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची झोप उडाली असून प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार तथा कामगार नेते नरेश पुगलिया, देवेंद्र बेले व रामदास वागदरकर यांनी २०२२ मध्ये नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत संबंधित प्राधिकरणांनी बाह्य प्रणालीद्वारे इरई आणि झरपट नद्यांच्या खोलीकरण, तपशीलवार नकाशे आणि सर्वेक्षण तयार करावे, खनिज विकास निधीतून इरई आणि झरपट नद्यांच्या खोलीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच जिल्ह्यातील इतर उद्योगातून निधी दोन टप्प्यात उपलब्ध करून शक्य तितक्या जलदगतीने खोलीकरणाचे काम राबवणे आणि पूर्ण करणे. नदीपात्रातील पाण्याची पातळी वाढून चंद्रपूर शहरातील घरांना पुराचा फटका बसू नये यासाठी सीमाभिंत बांधण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली. जुन्या पुलाचा गाळ व अवशेष काढून रामसेतू उड्डाण पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इरईची साफसफाई करण्याची मागणीही केली होती.
जनहित याचिकेची सुनावणी करतेवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इरई आणि झरपट नद्यांच्या बाजूने कंपाऊंड भिंतीच्या बांधकामाची प्रगती, योजना आणि अंमलबजावणी स्थितीचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रकल्पाची उद्दिष्टे, टाइमलाईन आणि संबंधित घडामोडींचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने पाटबंधारे विभागाला इरई नदीच्या खोलीकरण आणि सुशोभीकरणासाठी उचललेल्या पावलांची रूपरेषा सांगून ठोस साहित्य रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले. नदीचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी, तिची परिसंस्था सुधारण्यासाठी आणि प्रदेशाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशीलवार लेखाजोखा सादर करावा, असेही म्हटले आहे.
