चंद्रपूर : राज्यातील जवळपास २८ लाख विद्यार्थ्यांच्या आधारमध्ये तफावती असल्याने अवैध ठरले. त्यामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा धोका बळावला होता. शिक्षक अतिरिक्त ठरू नये म्हणून विद्यार्थी पटसंख्येनुसार शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ ची संच मान्यता निश्चित करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीला यश आल्याने शेकडो शिक्षकांना अतिरिक्त होण्यापासून दिलासा मिळाला आहे.

विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षण विभागांकडून शिक्षक पदांना संचमान्यता देण्यात येते. त्यामुळे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासन मान्यताप्राप्त शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन आधार नोंदणी करण्याची मोहीम शालेय शिक्षण विभागाने हाती घेतली होती. त्याअंतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावी अखेरच्या विद्यार्थ्यांची आधारनुसार माहिती ‘स्टुडंट्स पोर्टल’वर नोंदवायची आहे. परंतु या नोंदणीसाठी शासनाकडून मुदतवाढ देऊनही विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट व तांत्रिक बाबींमुळे इनव्हॅलीड झाले. प्रत्यक्षात पटसंख्या असतानाही शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यामुळे शाळांतील हजेरी पटावर असलेली विद्यार्थी पटसंख्या ग्राह्य धरून शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ ची संचमान्यता देण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन आ. सुधाकर अडबाले यांनी सचिव, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना दिले होते. त्या निवेदनाची दखल घेऊन ७ जून २०२३ रोजी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी यांना विद्यार्थी पोर्टलवरील इनव्हॅलीड असलेले विद्यार्थी, हजेरी पटावर असल्यास त्यांना संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावे व त्यासाठी परिपत्रकात दिलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांना अतिरिक्त होण्यापासून दिलासा मिळाला आहे.

Cash worth Rs 16 lakh found in house of corrupt employee of Kalyan Dombivali Municipality
कल्याण डोंबिवली पालिकेतील लाचखोर कर्मचाऱ्याच्या घरात सापडली १६ लाखाची रोकड
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
NGO , social work, transparency, accountability,
संस्थांची संस्थाने होताना..
NGO , social work, transparency, accountability,
संस्थांची संस्थाने होताना..
ews certificate
ईडब्ल्यूएस विद्यार्थांना राज्याच्या नमुन्यातच प्रमाणपत्र द्यावे लागणार
Satyagraha for free education in Vinoba Bhaves gagode village
विनोबा भावे यांच्या गावात मोफत शिक्षणासाठी सत्याग्रह…
State government claims in High Court that there is no policy decision yet to start group schools Mumbai news
समूह शाळा सुरू करण्याचा अद्याप धोरणात्मक निर्णयच नाही; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा, जनहित याचिका निकाली
session on how to use the money collected under Ladki Bahin Yojana will be given by the government Mumbai news
‘लाडक्या बहिणीं’ना आर्थिक साक्षरतेचे धडे!

हेही वाचा >>>१६ एसटी कर्मचाऱ्यांची बढती रद्द होणार! पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्यास टाळाटाळ

शाळेतील जे विद्यार्थी नियमित उपस्थित असतील तर अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख यांचे कडून पडताळणी करून संचमान्यता ग्राह्य धरण्यात येईल. नाव, लिंग, जन्मतारीख जुळत नसलेले, आधार क्रमांकासाठी नोंद केलेले तसेच आधार उपलब्ध नाही, असे विद्यार्थी तसेच आधार इनव्हॅलीड/अनप्रोसेस/आधार क्रमांक नसलेले विद्यार्थी नियमित शाळेत येत असल्यास असे विद्यार्थी सुद्धा ग्राह्य धरण्यात येईल.

Story img Loader