३३ कोटी वृक्षलागवड प्रकरणात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना “क्लीन चिट”

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आणि सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री असताना त्यांनी या योजनेत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तत्कालीन वनमंत्री दत्ता भरणे यांनी या वृक्षलागवडीच्या चौकशीसाठी समितीची घोषणा विधानसभेत केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. नुकतेच या समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. ३३ कोटी वृक्षलागवड योजनेत कुठलीही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झाला नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर राज्यात मोहीम यशस्वी झाल्याचे समितीने या अहवालात नमुद केले आहे.

हेही वाचा…‘जेईई’,‘नीट’प्रशिक्षणाचा अनुभव नसणाऱ्या संस्थांची तपासणी होणार, महासंचालकांचे कारवाईचे आदेश

मोहीम राबवताना काही अडचणी आणि त्रुटी जरूर राहिल्या आणि त्या दूर करण्यासाठी सुधारणा करण्याची शिफारस देखील या अहवालात समितीने केली आहे. लहान रोपट्यांऐवजी मोठी रोपटी लावण्याची शिफारस देखील यात अहवालात केली आहे. या मोहिमेमुळे राज्यात ५२ कोटी वृक्ष लावण्यात आली आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने ती जमेची बाजू असल्याचे समितीने म्हटले आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि तापमान वाढ रोखण्यासाठी भविष्यातही राज्यात दरवर्षी उद्दीष्ट ठरवून वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे, अशी नोंद समितीने या अहवालात केली आहे.

समितीच्या शिफारशी काय?

सात ते दहा फूट उंचीची झाडे लावल्यास देखभाल व खर्च दोन्ही कमी होईल. त्यादृष्टीने कार्यवाही करावी.वृक्षलागवड प्रक्रिया निरंतर सुरू ठेवण्याकरिता योग्य ते नियोजन करुन जास्त उंचीची रोपे तयार करणाऱ्या रोपवाटिका उभारण्यात याव्या. विभागाने एकात्मिक रोपवाटिकार विभाग सुरू करण्याबाबत योग्य ती पावले उचलावी. राज्यात लिडार तंत्रज्ञान वा इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. यामुळे किती टक्के झाडे लावली व किती जगली याची अचूक माहिती मिळेल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कोळसा तसेच इतर खाणी आहेत. अशा खाणींच्या परिसरात वृक्षलागवड करुन त्याची योग्य निगा राखावी.

हेही वाचा…यवतमाळ : ट्रकची धडक, विद्यार्थिनीचा मलब्याखाली दबून मृत्यू

समितीच्या अहवालात नेमके काय?

या प्रकरणात सखोल चौकशी केली असता कुठलिही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात वृक्षलागवड अभियानाची अंमलबजावणी समाधानकारक असून राज्यात मोहिम यशस्वी झाल्याचे समितीचे स्पष्ट मत आहे. मोहीम राबवताना काही अडचणी आणि त्रुटी राहिल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.