नागपूर : लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून महाविकास आघाडीच्या नेत्यामध्ये पोटदुखी सुरू झाली आहे. या योजनेमुळे राज्य कर्जबाजारी होईल अशी एकीकडे टीका करत असताना दुसरीकडे मात्र काँग्रेससह महाविकास आघाडीचे आमदार मंडप टाकत लाडकी बहीण योजनेचे चुकीचे अर्ज भरून घेत आहे, असा आरोप करत महिलांनी अशा नेत्यापासून सावध राहण्याची गरज असल्याचे मत राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.
सुधीर मुनगंटीवार शनिवारी सकाळी नागपुरात आले असता ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून मोठ्या प्रमाणात महिलांचा त्याला प्रतिसाद मिळत असताना विरोधकांमध्ये पोटदुखी सुरू झाली आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत चुकीची माहिती देत राजकारण करत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आले तर ही योजना ते बंद करतील त्यामुळे लाखो महिलांना लाभ बंद होईल त्यामुळे महिलांनी खोटे अर्ज भरुन घेणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांपासून सावध असले पाहिजे असेही मुगंटीवार म्हणाले.
हेही वाचा…आई-वडील की सासू-सासरे? महिला कर्मचाऱ्यांनो, एकदाच काय ते ठरवा…
राजकीय गुन्हेसाठी न्यायालयात उशिर होतो. त्यामुळे राजकीय गुन्ह्यातून माघार घेण्यासाठी जीवित हानी सोडून राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतात. न्यायालयाच्या अटीनुसार यात आमदार खासदारावर गुन्हे मागे घेता येत नाही असेही मुनगंटीवार म्हणाले. नामांतराच्या विषयावर बोलताना मुनंटीवार म्हणाले, छत्रपती संभाजी महाराजांना वेदना देणाऱ्या औरंग्याचे नाव कायम ठेवण्यासाठी सत्तेला चाटणाऱ्या लोकांनी राजकारण केले. राज्यात अफजलखानाच्या आणि औरंगजेबाचे उदातीकरण करायचे का? विरोधक सध्या मतासाठी काही करु शकतात अशी टीका मुनगंटीवार यांनी केली.
राज्य सरकारकडे पैसे नाही, बीकेसी जमीन विकणार ही कोणत्या विचारवंत नेत्यांची कल्पना आहे. सध्या विरोधकांना बकासुरपेक्षा जास्त सत्तेची भूक आहे. विरोधक सध्या रेटून खोटे बोलत असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले, खासदार अमोल कोल्हे यांचा राज्यातील विकासाविषयी अभ्यास कमी आहे. दहा वर्षात वीस हजार किलोमीटर रस्ते झाले आणि ते काहीच मिळाले नाही असे म्हणतात. त्यांनी प्रथम अभ्यास केल्याशिवाय कधी बोलू नये अशी टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा…कारण राजकारण : बावनकुळे पुन्हा विधानसभेच्या रिंगणात?
हर्षवर्धन पाटील यांचा बंडखोरीचा विचार मनात असेल तर देवेंद्र फडणवीस त्यांना समजावून सांगतील. महायुतीमध्ये प्रत्येकाने स्वतःच्या मताने निर्णय घ्यायला सुरुवात केली तर महायुती अडचणीत येईल. मात्र महायुतीमध्ये एकमेकामध्ये समन्वय असल्याने कोणीही बंडखोरीबाबत विचार करणार नाही.
हेही वाचा…नागपूर विमानतळाच्या रखडलेल्या धावपट्टीचा मुद्दा उच्च न्यायालयात
आपला देश सर्व क्षेत्रात पुढे जावा यासाठी २०१० मध्ये महाराष्ट्रामध्ये सांस्कृतिक धोरण आणले आहे. केवळ धोरण आणून काही होत नाही, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ते धोरण कपाट बंद होऊ नये यासाठी कॅबिनेटमध्ये मान्यता होतानाच अंमलबजावणी समितीही झाली पाहिजे. त्याचा ॲक्शन टेकन रिपोर्ट दरवर्षी तयार झाला पाहिजे. राज्यात चित्रपट गृहाबाबत धोरण असण्याची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या काळात वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी काम करणार आहे असेही मुनगंटीवार म्हणाले.