नागपूर : जंगलालगतच्या गावात वाघ व इतर वन्यप्राण्यांचा वावर वाढल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. पेंच व्याघ्रप्रकल्पालगतच्या गावांमध्ये गेल्या तीन महिन्यात वाघाने पाळीव जनावर व गावकऱ्यांवर केलेल्या हल्ल्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र व त्यातील वाघांची संख्या तपासून घ्या. संख्या अधिक झाली असेल तर वाघांना इतरत्र स्थलांतरित करा, असे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी गावकऱ्यांवर होत असलेल्या वाघाच्या हल्ल्याचे प्रमाण पाहता त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, आमदार आशिष जयस्वाल, माजी आमदार मल्लिकार्जून रेड्डी, पेंच व्याघ्रप्रकल्पाचे उपसंचालक डॉ. प्रभूनाथ शुक्ल आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा – वीज निर्मिती प्रकल्पावरून सरकार व पर्यावरणवाद्यांमध्ये जुंपणार, ‘हे’ आहे कारण

वाघांना शिकार करता येत नसेल तर ते वनक्षेत्राबाहेर जाऊन गावकऱ्यांवर हल्ला करतात. अशा वाघांची ओळख पटवून त्यांना गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयात सोडण्यात यावे, असे वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले. ज्या गावांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक आहे, त्या गावातील एक व्यक्ती आणि वनविभाग यांनी एकत्र बसून समन्वय समिती तयार करावी. ही समिती मृत्यूच्या घटना शुन्य होईस्तोवर गांभीर्याने काम करेल. वनक्षेत्रातील गावांना ‘चेनलिंक फेन्सिंग’ करता येईल का, याची शक्यता तपासा. प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करुन त्यात प्रत्येक गावातील दोन तरुणांची निवड करुन त्यांना प्रशिक्षण द्या. स्वसंरक्षणासाठी त्यांना ‘स्मार्टस्टिक’ व विजेरी द्या, जेणेकरुन ते गावकऱ्यांची मदत करु शकतील. त्यांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त करा, असे निर्देश मुनगंटीवार यांनी दिले.

हेही वाचा – महाशक्तीला विदर्भात काँग्रेसची भीती का वाटते ?

कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करुन गावाच्या सीमेत वाघ शिरल्यास अलार्म, सायरन, गावातील लोकांच्या भ्रमणध्वनीवर संदेश पोहचविणे शक्य आहे. याबाबत भारतीय सैन्यदल व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून तंत्रज्ञानाची शक्यता अशक्यता पडताळून घेण्याचे त्यांनी सांगितले. वाघाच्या हल्ल्यात पाळीव जनावरांचा मृत्यू होतो. त्याचे पंचनामे करण्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ केली आणि नुकसान भरपाईसाठी पैसे मागितले तर अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी गावकऱ्यांवर होत असलेल्या वाघाच्या हल्ल्याचे प्रमाण पाहता त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, आमदार आशिष जयस्वाल, माजी आमदार मल्लिकार्जून रेड्डी, पेंच व्याघ्रप्रकल्पाचे उपसंचालक डॉ. प्रभूनाथ शुक्ल आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा – वीज निर्मिती प्रकल्पावरून सरकार व पर्यावरणवाद्यांमध्ये जुंपणार, ‘हे’ आहे कारण

वाघांना शिकार करता येत नसेल तर ते वनक्षेत्राबाहेर जाऊन गावकऱ्यांवर हल्ला करतात. अशा वाघांची ओळख पटवून त्यांना गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयात सोडण्यात यावे, असे वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले. ज्या गावांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष अधिक आहे, त्या गावातील एक व्यक्ती आणि वनविभाग यांनी एकत्र बसून समन्वय समिती तयार करावी. ही समिती मृत्यूच्या घटना शुन्य होईस्तोवर गांभीर्याने काम करेल. वनक्षेत्रातील गावांना ‘चेनलिंक फेन्सिंग’ करता येईल का, याची शक्यता तपासा. प्राथमिक प्रतिसाद दल स्थापन करुन त्यात प्रत्येक गावातील दोन तरुणांची निवड करुन त्यांना प्रशिक्षण द्या. स्वसंरक्षणासाठी त्यांना ‘स्मार्टस्टिक’ व विजेरी द्या, जेणेकरुन ते गावकऱ्यांची मदत करु शकतील. त्यांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त करा, असे निर्देश मुनगंटीवार यांनी दिले.

हेही वाचा – महाशक्तीला विदर्भात काँग्रेसची भीती का वाटते ?

कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करुन गावाच्या सीमेत वाघ शिरल्यास अलार्म, सायरन, गावातील लोकांच्या भ्रमणध्वनीवर संदेश पोहचविणे शक्य आहे. याबाबत भारतीय सैन्यदल व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून तंत्रज्ञानाची शक्यता अशक्यता पडताळून घेण्याचे त्यांनी सांगितले. वाघाच्या हल्ल्यात पाळीव जनावरांचा मृत्यू होतो. त्याचे पंचनामे करण्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ केली आणि नुकसान भरपाईसाठी पैसे मागितले तर अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.