नागपूर, हिंगोली : देशातील संभाव्य साखरसंकट टाळण्यासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे साखर उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलाला पर्यायाने उसाला मिळणाऱ्या रास्त आणि किफायतशीर दरावर(एफआरपी) तसेच बँकांच्या कर्जावर होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना यापुढे कर्ज न देण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी इथेनॉलच्या खरेदी आणि साखरेच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याची तसेच कारखान्यांच्या कर्जफेडीची मुदत तीन वर्षांनी वाढवण्याची मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. केंद्राने इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी सहा टक्के व्याज परतावा तसेच सन २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या धोरणामुळे राज्यातील साखर उद्योग मोठया प्रमाणावर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळला आहे. राज्यात सध्या ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉलनिर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्योगाने गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा तेल कंपन्यांना केला होता. तर यंदा साखर उत्पादनात किमान २० टक्के घट होण्याचा अंदाज असल्याने साखरेच्या किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेत अनेक कारखान्यांची साखर उत्पादनावर भर दिला आहे. परिणामी यंदा ८५ कोटी लिटर्स इथेनॉल पुरवठयाच्या निविदा विविध कारखान्यांनी तेल कंपन्याकडे सादर केल्या आहेत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पेटवा की विझवा?
राज्यात ऊसाचा रस आणि साखरेचा सिरपपासून ५८ टक्के तर ‘बी हेवी मोलासेस’(मळी)पासून ४० टक्के तर सी मोलासेस आणि सडलेले धान्य यांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण २ टक्के आहे. परिणामी केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यातील इथेनॉल निर्मितीत ५८ टक्क्यांनी घट होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने बंदी घालण्यापूर्वी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलला मिळणारा चांगला भाव लक्षात घेऊन इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक उसाचा रस आणि सिरप यांचा मोठा साठा करून ठेवला आहे. त्याचे रुपांतर आता साखरेत करता येणार नसल्याने काय करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. तसेच केंद्राच्या प्रोत्साहनामुळेच कारखान्यांचा विस्तार करून मोठमोठे इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात आले, आता त्याचे काय करायचे, असाही प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. इथेनॉलचे पैसे तेल कंपन्यांकडून २१ दिवसांत मिळत असल्याने कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होत असे. तसेच बँकांनाही नियमितपणे कर्जाचे हप्ते मिळत होते. मात्र इथेनॉल इत्पादनावर आलेल्या मर्यादेमुळे कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडणार असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’ला बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>> सहकार कायद्यातील सुधारणा मागे; राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे सरकारचा निर्णय
इथेनॉल निर्मिसाठी कारखान्यांचा विस्तार योजनेसाठी राज्य बँकेने २७ कारखान्यांना १७०० कोटींचे कर्ज दिले आहे. तर आणखी काही कारखान्यांचे प्रस्ताव विचाराधीन होते. मात्र केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्य सहकारी बँकेने इथेनॉलनिर्मितीसाठी कर्जपुरवठा करणे थांबविले आहे.
कारखान्यांनी जो सिरपचा साठा केला आहे त्याचे इथेनॉलमध्ये रुपांतर करण्याची परवानगी द्यावी. इथेनॉलच्या खरेदी किमतीत तसेच साखरेच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करावी. अन्यथा, शेतकऱ्यांमध्ये क्षोभ उसळण्याची भीती आहे.
– संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, साखर संघ
देशभरातील ३२५ प्रकल्प अडचणीत
* केंद्र सरकारचा निर्णय देशभरातील सुमारे ३२५ प्रकल्प चालवणाऱ्या कारखान्यांसाठी अडचणीचा ठरणारा आहे.
* या प्रकल्पांसाठी कारखान्यांनी कर्ज घेतलेले असून ऑईल कंपन्यांशी झालेल्या कराराचे काय करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.
* इथेनॉलबंदीचा निर्णय गळीत हंगामापूर्वी घेतला असता तर गोंधळ निर्माण झाला नसता.
कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांसाठी मोठी कर्जे घेतली आहेत. ते सर्व अडचणीत येतील. म्हणून आता बँक आणि सरकारने साखर उद्योगाने घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठण करून किमान दहा वर्षांचे सुलभ हप्ते बांधून द्यावेत, तरच साखर उद्योग टिकेल. – जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर महासंघ
केंद्राच्या धरसोड धोरणामुळे आता केवळ इथेनॉलनिर्मिती कारखान्यांना कर्ज न देण्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. साखर कारखान्यांना कर्ज दिलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकाही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बँकांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. – विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक
इथेनॉलनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना यापुढे कर्ज न देण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी इथेनॉलच्या खरेदी आणि साखरेच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याची तसेच कारखान्यांच्या कर्जफेडीची मुदत तीन वर्षांनी वाढवण्याची मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने साखर उद्योगात खळबळ उडाली आहे. केंद्राने इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी सहा टक्के व्याज परतावा तसेच सन २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या धोरणामुळे राज्यातील साखर उद्योग मोठया प्रमाणावर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळला आहे. राज्यात सध्या ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉलनिर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्योगाने गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा तेल कंपन्यांना केला होता. तर यंदा साखर उत्पादनात किमान २० टक्के घट होण्याचा अंदाज असल्याने साखरेच्या किंमतीत होणारी वाढ लक्षात घेत अनेक कारखान्यांची साखर उत्पादनावर भर दिला आहे. परिणामी यंदा ८५ कोटी लिटर्स इथेनॉल पुरवठयाच्या निविदा विविध कारखान्यांनी तेल कंपन्याकडे सादर केल्या आहेत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पेटवा की विझवा?
राज्यात ऊसाचा रस आणि साखरेचा सिरपपासून ५८ टक्के तर ‘बी हेवी मोलासेस’(मळी)पासून ४० टक्के तर सी मोलासेस आणि सडलेले धान्य यांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण २ टक्के आहे. परिणामी केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यातील इथेनॉल निर्मितीत ५८ टक्क्यांनी घट होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने बंदी घालण्यापूर्वी साखर कारखान्यांनी इथेनॉलला मिळणारा चांगला भाव लक्षात घेऊन इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक उसाचा रस आणि सिरप यांचा मोठा साठा करून ठेवला आहे. त्याचे रुपांतर आता साखरेत करता येणार नसल्याने काय करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. तसेच केंद्राच्या प्रोत्साहनामुळेच कारखान्यांचा विस्तार करून मोठमोठे इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात आले, आता त्याचे काय करायचे, असाही प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. इथेनॉलचे पैसे तेल कंपन्यांकडून २१ दिवसांत मिळत असल्याने कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होत असे. तसेच बँकांनाही नियमितपणे कर्जाचे हप्ते मिळत होते. मात्र इथेनॉल इत्पादनावर आलेल्या मर्यादेमुळे कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडणार असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांच्या ‘एफआरपी’ला बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>> सहकार कायद्यातील सुधारणा मागे; राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे सरकारचा निर्णय
इथेनॉल निर्मिसाठी कारखान्यांचा विस्तार योजनेसाठी राज्य बँकेने २७ कारखान्यांना १७०० कोटींचे कर्ज दिले आहे. तर आणखी काही कारखान्यांचे प्रस्ताव विचाराधीन होते. मात्र केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्य सहकारी बँकेने इथेनॉलनिर्मितीसाठी कर्जपुरवठा करणे थांबविले आहे.
कारखान्यांनी जो सिरपचा साठा केला आहे त्याचे इथेनॉलमध्ये रुपांतर करण्याची परवानगी द्यावी. इथेनॉलच्या खरेदी किमतीत तसेच साखरेच्या आधारभूत किंमतीत वाढ करावी. अन्यथा, शेतकऱ्यांमध्ये क्षोभ उसळण्याची भीती आहे.
– संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, साखर संघ
देशभरातील ३२५ प्रकल्प अडचणीत
* केंद्र सरकारचा निर्णय देशभरातील सुमारे ३२५ प्रकल्प चालवणाऱ्या कारखान्यांसाठी अडचणीचा ठरणारा आहे.
* या प्रकल्पांसाठी कारखान्यांनी कर्ज घेतलेले असून ऑईल कंपन्यांशी झालेल्या कराराचे काय करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.
* इथेनॉलबंदीचा निर्णय गळीत हंगामापूर्वी घेतला असता तर गोंधळ निर्माण झाला नसता.
कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांसाठी मोठी कर्जे घेतली आहेत. ते सर्व अडचणीत येतील. म्हणून आता बँक आणि सरकारने साखर उद्योगाने घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठण करून किमान दहा वर्षांचे सुलभ हप्ते बांधून द्यावेत, तरच साखर उद्योग टिकेल. – जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर महासंघ
केंद्राच्या धरसोड धोरणामुळे आता केवळ इथेनॉलनिर्मिती कारखान्यांना कर्ज न देण्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. साखर कारखान्यांना कर्ज दिलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकाही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बँकांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. – विद्याधर अनास्कर, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक
