अमरावती : विदर्भाच्या विकासाच्या नावावर अमरावती शहरासह विदर्भातील उर्वरित नऊ जिल्ह्यांची सुरू असलेली घोर उपेक्षा ही अत्यंत वेदनादायी असून आता नव्याने राज्य शासनाने नागपुरात काँक्रिट रस्त्यांसाठी १ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. गेल्या आठ वर्षांत नागपुरातील प्रकल्पांवर तब्बल १ लाख १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे, असा दावा माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरातील रस्त्यांसाठी एक हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दुसरीकडे, अमरावती महापालिका क्षेत्रातील अनेक मुख्य रस्ते आणि मोठ्या नागरी वस्त्यांना जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली असताना अमरावती महापालिकेला एक ‘छदाम’सुद्धा रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणासाठी देण्यात आलेला नाही. शहरातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारात सहभागी असलेल्या पक्षांच्या कुण्‍या पदाधिकाऱ्यांनी निधीची मागणी केली नाही.
२०१४ ते २०१९ या माझ्या कार्यकाळात शहरातील बहुतांश मुख्य रस्ते मुख्य बाजारपेठेतील (सिबिडी) अंतर्गत सर्व रस्ते, काही मोठ्या नागरी वस्त्यांना जोडणारे प्रमुख रस्ते यांचे केंद्रीय रस्ते निधी शासन विशेष रस्ते अनुदान, मूलभूत सुविधा निधी व राज्य शासनाद्वारे मिळवलेला निधी यामधून रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम टप्प्याटप्प्याने अत्यंत नियोजनपूर्वक पूर्ण करण्यात यश आले होते. शहरातील अनेक मोठ्या वस्त्यांना जोडणारे प्रमुख रस्ते काँक्रिटीकरण करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर रस्त्यांचे हे सत्र पूर्णतः बंद झाले आहे, अशी खंत डॉ. देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
शहरातील भुयारी गटार योजनेसाठी ८४ कोटी, चित्रा चौक इतवारा बाजार ते नागपुरी गेट या बहुउद्देशीय उड्डाणपुलासाठी ६० कोटी, अमरावती शहराची पाणीपुरवठा टप्पा दोन योजना ११४ कोटी, जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची नवीन इमारत ४५ कोटी, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल टप्पा-दोन ३८ कोटी, भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र १९ कोटी अशी अनेक कामे आपल्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आली. कामेही प्रत्यक्षात सुरू झाली. पण त्यांनतर शहराला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी, शेगाव नाका येथील उड्डाणपूल, भुयारी गटार योजना, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल टप्पा २, जिल्हा स्त्री रुग्णालयाचे नवीन इमारतीचे कार्यान्वयन असे अनेक प्रकल्प जे नागरिकांच्या जीवनमानावर प्रत्यक्ष प्रभाव टाकणारे आहेत ते अद्यापही अधांतरी आहेत, असे डॉ. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – चंद्रपूरमध्ये गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र, ८.५३ एकर जागा मंजूर
तर दाद मागायची कुठे
नागपूरला निधी देण्याबाबत कोणतीही हरकत असण्याचे कारण नाही. परंतु नागपूर म्हणजे संपूर्ण विदर्भ नव्हे. विदर्भातील अमरावती हे दुसरे मोठे शहर विभागीय मुख्यालयाचे ठिकाण असूनही विदर्भातीलच नेत्यांकडून निधी देण्याबाबत सापत्न वागणूक मिळत असेल तर दाद मागायची तरी कुठे, असा प्रश्न डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे.
