नागपूर : काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांनी विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी आता ‘सर्वोच्च’ प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार देत त्यांचे विधानसभा निवडणूक लढविण्याचे स्वप्न भंग केले होते. त्यामुळे केदार यांनी दोषसिद्धीला स्थगितीसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्यांना कुठलीही निवडणूक लढविता येत नाही. यामुळे केदार यांच्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. आता केदार यांचे विधानसभा लढण्याचे स्वप्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
हेही वाचा – बापरे… चक्क पूल वाहून गेला! १८ लाखांचा खर्च अन् १८ आठवड्यांच्या आतच…
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झालेल्या माजी मंत्री सुनील केदार यांनी येणारी विधानसभा निवडणूक लढविता यावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात केवळ शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर ॲड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला.
हेही वाचा – भाजपच्या गडात अमित शहा विरोधात शिवसैनिक आक्रमक
माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यांच्या दोष सिद्धीला स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मि‌ळेल तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी ते पात्र ठरतील. उच्च न्यायालयातून निराशा पदरी पडल्याने त्यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नव्हता.
केदार यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्यांना कुठलीही निवडणूक लढविता येत नाही. यामुळे केदार यांच्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. आता केदार यांचे विधानसभा लढण्याचे स्वप्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
हेही वाचा – बापरे… चक्क पूल वाहून गेला! १८ लाखांचा खर्च अन् १८ आठवड्यांच्या आतच…
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झालेल्या माजी मंत्री सुनील केदार यांनी येणारी विधानसभा निवडणूक लढविता यावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात केवळ शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर ॲड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला.
हेही वाचा – भाजपच्या गडात अमित शहा विरोधात शिवसैनिक आक्रमक
माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यांच्या दोष सिद्धीला स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मि‌ळेल तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी ते पात्र ठरतील. उच्च न्यायालयातून निराशा पदरी पडल्याने त्यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नव्हता.
