लोकसत्ता टीम नागपूर : आगामी विधानसभा निवडणूक लढविता यावी यासाठी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती केदार यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. राज्य शासन या प्रकरणात सुनावणी जाणीवपूर्वक पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचा दावा केदारांच्या वकिलांनी केला. उल्लेखनीय आहे की, नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने पाच वर्षाची शिक्षा ठोठावल्याने केदार विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरले आहे. त्यामुळे केदार यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सोमवारी न्या.उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीप्रमाणे यावेळीही राज्य शासनाच्यावतीने सहायक सरकारी वकील ॲड.नीरज जावळे यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. प्रकरणावर युक्तिवाद करण्यासाठी ज्येष्ठ अधिवक्ता यांना थो़डा कालावधी हवा असल्याने जुलै महिन्यात पुढील सुनावणी ठेवण्यात यावी, असे ॲड.जावळे म्हणाले. राज्य शासनाच्या या भूमिकेवर केदार यांचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता एस.एस.मिश्रा यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. राज्य शासन जाणीवपूर्वक सुनावणी पुढे ढकल्याचा प्रयत्न करत आहे. याप्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी होण्याची आवश्यकता आहे, असे ॲड.मिश्रा म्हणाले. दोन्ही पक्षाकडून जोरदार युक्तिवाद झाल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २७ जून रोजी ठेवली आहे. राज्य शासनाला याबाबत अंतिम संधी देऊ या आणि ज्येष्ठ अधिवक्ता यांना युक्तिवाद करू द्या, असा मौखिक सल्ला न्यायालयाने केदारांच्या वकिलांना दिला. आणखी वाचा-वडेट्टीवारांची तात्काळ हकालपट्टी करा, मराठा महासंघ आक्रमक; म्हणाले, “केवळ ओबीसी समाजाचीच…” काय आहे प्रकरण? बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर ॲड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे.
