नागपूर : देशातील न्यायालयांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. याउलट विविध कारणांमुळे प्रकरणे निकाली निघण्याचे प्रमाण कमी आहे. याच पार्श्वभूमीवर लोकअदालतींच्या माध्यमातून प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये लोकअदालत यशस्वी देखील होत आहे. आता अशाच प्रकारची मोहीम सर्वोच्च न्यायालयात देखील राबविली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रीष्मकालीन सुट्ट्यांनंतर विशेष लोकअदालत सप्ताह पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या २० जुलै पर्यंत ग्रीष्मकालीन अवकाश आहे. त्यानंतर २९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या दरम्यान विशेष लोकअदालत सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत पक्षकारांना सामंजस्याने आपली प्रकरणे निकाली काढण्याची संधी दिली जाणार आहे. या विशेष लोकअदालत उपक्रमात पक्षकार प्रत्यक्षपणे किंवा आभासी माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकअदालतीसाठी सुमारे सात हजार प्रकरणांची यादी तयार केली आहे. या संख्येत येत्या काळात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यात सहभागी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळासह राज्य,जिल्हा तसेच तालुका विधी प्राधिकरणाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, लोकअदालतीच्या माध्यमातून आपले प्रकरण निकाली काढणाऱ्यांना न्यायालयीन शुल्क परत दिले जाणार आहे.
हेही वाचा…नागपूर : सोन्याचे दर निच्चांकी पातळीवर… हे आहेत आजचे दर…
उच्च न्यायालयातही लोकअदालत
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत लोकअदालत २७ जुलै रोजी पार पडणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून हा उपक्रम पार पडेल. सामोपचाराने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतीमध्ये समुपदेशन केले जाईल. सुलभ आणि जलद न्याय मिळविण्यासाठी यात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने केले आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात लोकअदालत पार पडली होती. यात एकट्या नागपूर जिल्ह्यात सुमारे ७२ हजार प्रकरणे निकाली काढली गेली. यावेळी सुमारे ११३ कोटी रुपयांची तडजोडदेखील झाली.
हेही वाचा…हिंदू-मुस्‍लीम बंधुभावाचे अनोखे दर्शन, महंमदखान महाराजांच्‍या दिंडीला पंढरपूरची ओढ
नागपूर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण यांच्यावतीने जिल्हा न्यायालय,कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसुली प्राधिकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयातील प्रकरणे निकाली काढली गेली. राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून ६७ हजार ६५ प्रकरणे तर विशेष अभियानाच्या माध्यमातून ४ हजार ९०७ अशी एकूण ७१ हजार ९७२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. लोक अदालतीमध्ये ३५ हजार १९४ प्रलंबित प्रकरणे तसेच एक लाख ३ हजार दाखलपूर्व प्रकरणे होती. त्यापैकी ५ हजार ४८४ प्रलंबित प्रकरणे तर ६१ हजार दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढली गेली. यावेळी फौजदारी न्यायालयांमधील ४ हजार ९०७ प्रकरणांचा निकाल देखील दिला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रीष्मकालीन सुट्ट्यांनंतर विशेष लोकअदालत सप्ताह पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या २० जुलै पर्यंत ग्रीष्मकालीन अवकाश आहे. त्यानंतर २९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या दरम्यान विशेष लोकअदालत सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत पक्षकारांना सामंजस्याने आपली प्रकरणे निकाली काढण्याची संधी दिली जाणार आहे. या विशेष लोकअदालत उपक्रमात पक्षकार प्रत्यक्षपणे किंवा आभासी माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकअदालतीसाठी सुमारे सात हजार प्रकरणांची यादी तयार केली आहे. या संख्येत येत्या काळात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यात सहभागी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळासह राज्य,जिल्हा तसेच तालुका विधी प्राधिकरणाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, लोकअदालतीच्या माध्यमातून आपले प्रकरण निकाली काढणाऱ्यांना न्यायालयीन शुल्क परत दिले जाणार आहे.
हेही वाचा…नागपूर : सोन्याचे दर निच्चांकी पातळीवर… हे आहेत आजचे दर…
उच्च न्यायालयातही लोकअदालत
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत लोकअदालत २७ जुलै रोजी पार पडणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून हा उपक्रम पार पडेल. सामोपचाराने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतीमध्ये समुपदेशन केले जाईल. सुलभ आणि जलद न्याय मिळविण्यासाठी यात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाने केले आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यात लोकअदालत पार पडली होती. यात एकट्या नागपूर जिल्ह्यात सुमारे ७२ हजार प्रकरणे निकाली काढली गेली. यावेळी सुमारे ११३ कोटी रुपयांची तडजोडदेखील झाली.
हेही वाचा…हिंदू-मुस्‍लीम बंधुभावाचे अनोखे दर्शन, महंमदखान महाराजांच्‍या दिंडीला पंढरपूरची ओढ
नागपूर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण यांच्यावतीने जिल्हा न्यायालय,कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसुली प्राधिकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयातील प्रकरणे निकाली काढली गेली. राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून ६७ हजार ६५ प्रकरणे तर विशेष अभियानाच्या माध्यमातून ४ हजार ९०७ अशी एकूण ७१ हजार ९७२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. लोक अदालतीमध्ये ३५ हजार १९४ प्रलंबित प्रकरणे तसेच एक लाख ३ हजार दाखलपूर्व प्रकरणे होती. त्यापैकी ५ हजार ४८४ प्रलंबित प्रकरणे तर ६१ हजार दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढली गेली. यावेळी फौजदारी न्यायालयांमधील ४ हजार ९०७ प्रकरणांचा निकाल देखील दिला गेला.
