चंद्रपूर: महापालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील १३ हजार तसेच ग्रामीण तथा वन विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश येथे येवून धडकताच जिल्हा प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. तहसीलदारांनी तातडीची बैठक घेवून अतिक्रमणाची माहिती घेणे सुरू केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवरील सुनावणीत राज्यातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढण्याचा आदेश झालेला आहे. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण तसेच वन विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमणे देखील काढण्यासंदर्भात आदेश आहेत. हा आदेश जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाती पडला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढण्याचा हा आदेश येथे येवून धडकताच जिल्हा प्रशासनात धावपळ सुरू झाली आहे. चंद्रपूरचे तहसीलदार विजय पवार यांनी अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात गुरूवार ११ जुलै रोजी एक बैठक घेतली. या बैठकीला महापालिका, भूमिअभिलेख कार्यालय तथा अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे यामध्ये चंद्रपूर महापालिका क्षेत्रातील १३ हजार अतिक्रमणांचा समावेश आहे. यातील बहुसंख्य अतिक्रमणे बाबुपेठ व चंद्रपूर शहरातील आहेत. अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश असले तरी आज शहरात मोठ मोठ्या इमारती उभ्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणे कोणही हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. अर्धेअधिक चंद्रपूर शहर हे नझूलच्या जागेवर वसलेले आहे. त्यामुळे आता अतिक्रमण काढायचे तर कोणते हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला आहे. केवळ महापालिकाच नाही तर ग्रामीण भागातील व वन विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमणे देखील काढायची आहेत. आज वन विभागाच्या जागेवर देखील मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. त्यामुळे ही अतिक्रमणे आता काढायची तरी कशी हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. हेही वाचा : वाशिम : जिवंत वीज तारेला स्पर्श अन् चुलत भावांसह वडिलांचा करुण अंत महापालिका क्षेत्रात एकूण १३ हजार अतिक्रमणे आहेत. मात्र ग्रामीण भागातील व वन विभागाच्या जागेवर नेमकी किती अतिक्रमणे आहेत हा आकडा समोर आलेला नाही. दोन दिवसात याबाबतचे सर्वेक्षण केले जात आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयातील नकाशे व कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. त्यानुसारच पुढील कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात चंद्रपूरचे तहसीलदार विजय पवार यांना विचारणा केली असता, अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. यासंदर्भातील एक बैठक झाली. दोन दिवसात सर्वेक्षण करून पुढील कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. तर भूमि अभिलेखचे उपअधिक्षक राऊत यांना विचारणा केली असता त्यांनीही माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.
