नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयानेही ताडोबा जंगल सफारी बुकिंगमध्ये १२ कोटींचा गैरव्यवहार करणाऱ्या ठाकूर बंधूंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्याला एक महिना झाला पण चंद्रपूर पोलिसांना आरोपींनी जेरबंद करण्यात अपयश आले आहे. पोलिसांचा हा वेळकाढूपणा कशासाठी आणि कोणाच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे, असा संतप्त सवाल उपस्थिती केला जात आहे.अभिषेक आणि रोहितकुमार विनोद सिंग ठाकूर अशी आरोपींची नावे आहेत. ताडोबा जंगल सफारी बुक करणारी कंपनी वाइल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन्सचे ते भागीदार आहे.
ताडोबा-अंधारी टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशनने जंगल सफारींच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी १० डिसेंबर २०२१ रोजी वाइल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन्ससोबत करार केला. परंतु सोल्युशन्सने करारातील अटींचा भंग करून जंगल सफारी बुकिंगसाठी १२ कोटी १५ लाख ५० हजार ८३१ रुपये वनविभागाकडे भरले नाहीत. बुकिंगबाबत आवश्यक पुरावेही सादर करण्यात आले नाहीत. या प्रकरणी चंद्रपूर येथे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ठाकूर बंधूंनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
हेही वाचा >>>“आपल्याला विरोधकांची मते कमी करायची आहेत आणि….” काय म्हणाले गडकरी?
बुकिंग डेटा प्रदान केलेला नाही. पुरावे नष्ट करण्यासाठी डेटा नष्ट करण्यात आला. आरोपींनी विविध बँकांमध्ये २७ खाती उघडून त्यामध्ये पैसे ट्रान्स्फर केले. सरकारला जीएसटी भरला नाही. याशिवाय ३३४ जिप्सी मालक आणि ३३४ गाईडचे शुल्कही भरलेले नाही. उच्च न्यायालयाने या आधारावर ठाकूर बंधूंचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर ठाकूर बंधूंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही ठाकूर बंधूंना दिलासा देण्यास नकार देत अटकपूर्व जामीन अर्ज १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी फेटाळला. तरी चंद्रपूर पोलीस हातावर हात देऊन बसले आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात असून या गैरव्यवहारात आरोपींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.
काय आहे प्रकरण : ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या ऑनलाइन बुकिंगचे कंत्राट हे त्रयस्थ कंपनीला देण्यात आले. याच घोटाळा प्रकरणातील आरोपी अभिषेक ठाकूर आणि रोहित ठाकूर यांच्या चंद्रपूर वाईल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले. या कंपनीसोबत ताडोबा-अंधारी टायगर प्रोजेक्ट प्रमोशन फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक यांनी करार केला. या करारानुसार, ही कंपनी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कमिशनच्या आधारावर ऑनलाइन सफारी बुकिंग करू शकते. २०२० ते २०२३ या कालावधीत या कंपनीला केलेल्या बुकिंग अंतर्गत २२ कोटी २० लाख एवढी रक्कम ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्रमोशन फाउंडेशनकडे जमा करायची होती. मात्र या कंपनीनं केवळ १० कोटी ६५ लाख जमा करण्यात आली. कंपनीने ताडोबा व्यवस्थापनाला १२ कोटी १५ लाख ५० हजारांनी चुना लावला. चार वर्षांच्या लेखापरीक्षणानंतर ही बाब समोर आल्यानं, या ठाकूर बंधूवर पोलिसात गुन्हा नोंदविला. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे.
ताडोबा-अंधारी टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशनने जंगल सफारींच्या ऑनलाइन बुकिंगसाठी १० डिसेंबर २०२१ रोजी वाइल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन्ससोबत करार केला. परंतु सोल्युशन्सने करारातील अटींचा भंग करून जंगल सफारी बुकिंगसाठी १२ कोटी १५ लाख ५० हजार ८३१ रुपये वनविभागाकडे भरले नाहीत. बुकिंगबाबत आवश्यक पुरावेही सादर करण्यात आले नाहीत. या प्रकरणी चंद्रपूर येथे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ठाकूर बंधूंनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
हेही वाचा >>>“आपल्याला विरोधकांची मते कमी करायची आहेत आणि….” काय म्हणाले गडकरी?
बुकिंग डेटा प्रदान केलेला नाही. पुरावे नष्ट करण्यासाठी डेटा नष्ट करण्यात आला. आरोपींनी विविध बँकांमध्ये २७ खाती उघडून त्यामध्ये पैसे ट्रान्स्फर केले. सरकारला जीएसटी भरला नाही. याशिवाय ३३४ जिप्सी मालक आणि ३३४ गाईडचे शुल्कही भरलेले नाही. उच्च न्यायालयाने या आधारावर ठाकूर बंधूंचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर ठाकूर बंधूंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही ठाकूर बंधूंना दिलासा देण्यास नकार देत अटकपूर्व जामीन अर्ज १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी फेटाळला. तरी चंद्रपूर पोलीस हातावर हात देऊन बसले आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात असून या गैरव्यवहारात आरोपींना वाचवण्याचा आरोप होत आहे.
काय आहे प्रकरण : ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्पाच्या ऑनलाइन बुकिंगचे कंत्राट हे त्रयस्थ कंपनीला देण्यात आले. याच घोटाळा प्रकरणातील आरोपी अभिषेक ठाकूर आणि रोहित ठाकूर यांच्या चंद्रपूर वाईल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले. या कंपनीसोबत ताडोबा-अंधारी टायगर प्रोजेक्ट प्रमोशन फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक यांनी करार केला. या करारानुसार, ही कंपनी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कमिशनच्या आधारावर ऑनलाइन सफारी बुकिंग करू शकते. २०२० ते २०२३ या कालावधीत या कंपनीला केलेल्या बुकिंग अंतर्गत २२ कोटी २० लाख एवढी रक्कम ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्रमोशन फाउंडेशनकडे जमा करायची होती. मात्र या कंपनीनं केवळ १० कोटी ६५ लाख जमा करण्यात आली. कंपनीने ताडोबा व्यवस्थापनाला १२ कोटी १५ लाख ५० हजारांनी चुना लावला. चार वर्षांच्या लेखापरीक्षणानंतर ही बाब समोर आल्यानं, या ठाकूर बंधूवर पोलिसात गुन्हा नोंदविला. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे.
