नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नक्षलवाद्यांचा म्होरक्या असल्याचा आरोप असलेल्या प्रा.जी.एन. साईबाबा आणि इतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा तर्कसंगत असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
नक्षली चळवळीशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी.एन. साईबाबा व त्याच्या साथीदारांची आजन्म कारावासासह इतर शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली व सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. प्रा. साईबाबांसह इतर आरोपींवर युएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला गेला होता. या प्रकरणावर ५ मार्च रोजी न्या. विनय जोशी आणि न्या. वाल्मीकी मेंनझेस यांनी निर्णय सुनावला होता. यानंतर राज्य शासनाने उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात निर्दोष सुटकेला स्थगिती देण्यासाठी याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य शासनाला फटका बसला आहे.
हेही वाचा – औषध चाचण्यांचा निष्कर्ष, देशभरात आठ हजारांहून अधिक नमुने निकृष्ट
हेही वाचा – अकोल्यात भाजपच्या उमेदवारीत धक्कातंत्र ?
काय आहे आरोप?
७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबासह महेश करिमन तिरकी, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही नारायण सांगलीकर, विजय नान तिरकी व पांडू पोरा नरोटे यांना दहशतवादी कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, आदी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेसह विविध कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध सर्व आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. २०२२ साली न्या. रोहित देव आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणांवरून साईबाबांची निर्दोष सुटका केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेण्याची सूचना उच्च न्यायालयाला केली. यानंतर न्या. विनय जोशी आणि न्या. वाल्मीकी मेंनझेस यांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्यात आले होते.
