लोकसत्ता प्रतिनिधी
नागपूर : ताडोबा जंगल सफारीसाठी ऑनलाईन बुकिंगच्या नावाखाली ताडोबा प्रशासनाची १२ कोटी १५ लाखांची फसवणूक केलेल्या अभिषेक विनोदकुमार ठाकूर आणि रोहित विनोदकुमार ठाकूर या दोन्ही भावंडांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जामिन अर्ज फेटाळल्यावर ठाकूर बंधुंनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही ठाकूर बंधुना दिलासा देण्यास नकार देत अटकपूर्व जामिन फेटाळला आहे.
ताडोबा जंगल सफारीसाठी अभिषेक व रोहित ठाकूर यांच्या चंद्रपूर वाईल्ड कनेक्टिव्हिटी सोल्युशन नावाच्या कंपनीमध्ये ताडोबा अंधारी टायगर प्रोजेक्ट प्रमोशन फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक यांच्यासोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार, ही कंपनी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कमिशनच्या आधारावर ऑनलाईन सफारी बुकिंग करू लागली. २०२० ते २०२३ या कालावधीत या कंपनीला केलेल्या बुकिंग अंतर्गत २२ कोटी २० लाख एवढी रक्कम ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प फाऊंडेशनकडे जमा करायची होती. मात्र, या कंपनीने केवळ १० कोटी जमा करून ताडोबा व्यवस्थापनाला १२ कोटी १५ लाख ५० हजारांनी गंडा घातला.
आणखी वाचा-खळबळजनक! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यात एसआरपीएफ जवानाची गोळी झाडून आत्महत्या
चार वर्षांच्या लेखापरीक्षणानंतर ही बाब समोर आल्याने या कंपनीविरुद्ध रामनगर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर दोघेही फरार झाले होते. त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. जिल्हा न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही अर्ज फेटाळून लावला. आतदा सर्वोच्च न्यायालयातही ठाकूर बंधुंना दिलासा न मिळाल्यामुळे त्यांची अटक निश्चित झाली आहे. ठाकूर बंधुच्यावतीने ॲड.मेनका गुरुस्वामी आणि ॲड.जी.एस.किदांबी यांनी युक्तिवाद केला.
