नागपूर : अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी उर्फ डॅडी यांच्या सुटकेबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले होते. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायायात न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या अवकाशकालीन खंडपीठाने पुढील आदेश पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

अरुण गवळी याला हत्येच्या आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. नागपूरमधील मध्यवर्ती कारागृहात गवळी बंदिस्त आहे. २००६ मधील शासनाच्या परिपत्रकानुसार शिक्षेत सुट देण्यासाठी गवळी याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात राज्य शासनाला चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने याबाबत दिलेल्या कालावधीत निर्णय घेतला नाही. ८ मे रोजी याप्रकरणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे यांनी युक्तिवाद केला.

sharad pawar approaches supreme court over clock symbol print politics
घडयाळ चिन्हाबाबत १५ ऑक्टोबरला सुनावणी; चिन्हाचा वापर करण्यास मनाई करण्याची न्यायालयाला विनंती
4th October Rashi Bhavishya in marathi
४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…
A division bench of Justices Revati Mohite-Dere and Prithviraj K Chavan passed the judgement on pleas by Sunil Rama Kuchkoravi challenging his conviction and one by the state government seeking confirmation of the death penalty awarded to him. (File photo)
Bombay HC : आईची हत्या करुन अवयव शिजवून खाणाऱ्या मुलाची फाशी कायम, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
supreme court expresses displeasure for allotment of navi mumbai open sports complex land to builders
शेवटची हिरवाई शिल्लक राहू द्या! नवी मुंबईतील क्रीडा संकुलाची जागा बिल्डरना देण्यावर सर्वोच्च न्यायालय नाराज
dr ajit ranade continues as gokhale institute vc till october 7 bombay hc
डॉ. अजित रानडे हे ७ ऑक्टोबरपर्यंत कुलगुरूपदी कायम; उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
sanjay gandhi national park contribution to mumbai is more than the bmc budget
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
ram jhula hit and run case
“तांत्रिक कारणांमुळे न्याय पराभूत होता कामा नये”, रितू मालू प्रकरणी सत्र न्यायालय म्हणाले…
mumbai high court Nagpur Bench
आकस्मिक निधीत सहकार्याची मागणी भ्रष्टाचार नव्हे…कोर्टाच्या एका निर्णयाने लाचखोरीच्या आरोपीला…

हेही वाचा : यवतमाळ : शिवसेना (शिंदे) विरुद्ध शिवसेना (ठाकरे) गटाच्या दोन्ही उमेदवारांचे विजयाचे दावे, एक्झीट पोलमुळे बळ

गवळीची मागणी काय ?

वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अशक्त, निम्मी शिक्षा भोगलेल्या कैद्याला शिक्षेतून सूट दिली जाते. त्यानुसार अरुण गवळीने शिक्षेतून मुदतपूर्व सुटकेची मागणी केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने यासंदर्भातले निर्देश दिले आहेत. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याना चौदा वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर, ६५ वर्षे पेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांना तुरुंगातून सोडता येईल. अरुण गवळीचा जन्म १९५५ चा आहे. तो आत्ता ६९ वर्षांचा आहे. जामसंडेकर हत्या प्रकरणात अरुण गवळी २००७ पासून म्हणजे १६ वर्षांपासून तुरुंगात आहे. २००६ च्या परिपत्रकानुसार सुटकेसाठीच्या दोन अटी अरुण गवळी पूर्ण करतो हे स्पष्ट दिसतं आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अरुण गवळीच्या सुटकेचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा : वर्धा : रामदास तडस व अमर काळे म्हणतात, ‘विजयाचा गुलाल मीच उधळणार…’

प्रकरण काय ?

२ मार्च २००७ या दिवशी संध्याकाळी पावणेपाचला मुंबईतल्या घाटकोपरमध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची हत्या करण्यात आली होती. याच प्रकरणात अरुण गवळीला अटक झाली. कमलाकार जामसंडेकर यांच्या हत्येनंतर जवळपास वर्षभराने ही बाब उघड झाली होती की ही सुपारी अरुण गवळीने दिली आहे. अरुण गवळी त्यावेळी भायखळा मतदारसंघाचा आमदार होता. मुंबई पोलिसांना जे पुरावे मिळाले त्यानुसार अरुण गवळीला कमलाकर जामसंडेकर यांची हत्या करण्यासाठी ३० लाख रुपये देण्यात आले होते. अरुण गवळीने काम होईल असा विश्वास सुपारी देणाऱ्या सदाशिव सुर्वे आणि साहेबराव भिंताडे यांना दिला होता. हे दोघे दगडी चाळीत आले होते. त्यांनी दगडी चाळीतच ३० लाख रुपये अरुण गवळीला दिले होते.