नागपूर : नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात एफ-२ वाघीण आणि तिच्या पाच बछड्यांचा रस्ता पर्यटकांनी अडवला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली होती. आता या प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली आहे. वाघांच्या संबंधित एका सुनावणीदरम्यान न्या. भूषण गवई यांनी ‘लोकसत्ता’च्या बातमीचा उल्लेख केला व सुदैवाने उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेतल्याचे मत व्यक्त केले.
एकसमान धोरण हवे
उत्तराखंडमधील कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित एका प्रकरणाची गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्या.भूषण गवई यांनी उमरेड कऱ्हांडला येथील घटनेचा उल्लेख केला. देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनासाठी एकसमान धोरण आणणे गरजेचे आहे, असे मत न्या. गवई यांच्यासह न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. यावेळी न्या. गवई म्हणाले, वाघांची अडवणूक झाल्याची बातमी नागपुरातून समोर आली. सुदैवाने, उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची आधीच स्वतःहून दखल घेतली. विशेष म्हणजे, ‘लोकसत्ता’ने याबाबत ५ जानेवारी रोजी बातमी प्रकाशित केली होती. यानंतर ६ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘लोकसत्ता’च्या बातमीचा उल्लेख करत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. वाघांची अडवणूक ही अतिशय धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारी घटना आहे. संबंधित क्षेत्र संचालकांनी सुरुवातील याप्रकरणी हलगर्जीपणा दाखवला आणि आरोपी असलेले जिप्सी चालक आणि मार्गदर्शकांना केवळ सात दिवसांसाठी निलंबित केले. ‘लोकसत्ता’मध्ये या हलगर्जीपणाबाबत बातमी प्रकाशित झाल्यावर निलंबनाचा कालावधी तीन महिने करण्यात आला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. यानंतर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाची जाहीर माफी मागत पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.
हेही वाचा >>>धनंजय मुंडेंच्या काळातील कृषी साहित्य खरेदी: बावनकुळे काय म्हणाले?
अधिकाऱ्यांना माहिती नव्हते
या घटनेबाबत वनविभागाला कर्मचाऱ्यांकडून माहिती मिळाली नाही. ‘लोकसत्ता’ मध्ये बातमी प्रकाशित झाल्यावर आणि समाज माध्यमांवर चित्रफीत प्रसारित झाल्यावर अधिकाऱ्यांना कळले, असे दिसत आहे. दोषी जिप्सी चालकांवर नाममात्र कारवाई झाल्याची बातमी ‘लोकसत्ता’मध्ये आल्यावर अधिकाऱ्यांनी कारवाईच्या आदेशात सुधारणा केली, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दोषींवर वनविभाग पुढे काय कठोर कारवाई करणार आहे, असा सवालही न्यायालयाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना केला होता. न्यायालयाने खडसावल्यावर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले.
