गडचिरोली : सूरजागड लोहखनिजाविषयी होणाऱ्या जनसुनावणीसाठी प्रशासनाचे दबावतंत्र!

सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या सूरजागड लोहप्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. येथील खाणीत सध्या सुरू असलेले उत्खनन १० दशलक्ष टन इतके वाढवण्यात येणार असल्याने एटापल्ली तालुक्यातील १३ गावे प्रभावित होणार आहे. त्याकरिता प्रदूषण मंडळाने येत्या २७ ऑक्टोबरला गडचिरोली येथे गावकऱ्यांचे आक्षेप व तक्रारी ऐकून घेण्याकरिता जनसुनावणी ठेवली आहे. मात्र, ही सुनावणी एटापल्ली येथे घेण्यात यावी याकरिता परिसरातील नेते व गावकरी आग्रही होते. परंतु, प्रशासनाने ही मागणी मान्य न करता गडचिरोली येथे जनसुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे या भागातील आदिवासी नागरिक जिल्हा मुख्यालयी कसे जाणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यावर कंपनीने काही वाहन उपलब्ध करून त्यांना नेण्याचे ठरवले असल्याचे कळते.

आणखी वाचा

आहे चटकदार पण…

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

पिंपरी : अपहरण, मारहाण प्रकरणी भाजपच्या माजी नगरसेविकेचा पती, माजी स्वीकृत सदस्यासह ११ जणांवर गुन्हा

नवाब मलिक यांना तूर्त दिलासा, मात्र….; वैद्यकीय जामिनावर असताना त्रासाविना प्रचार करत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून दखल

मुंबई : गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला

सुरक्षेचा ‘तिसरा डोळा’बंदच; अंमली पदार्थ, मोबाईलच्या वापरावर नियंत्रण येणार तरी कसे?

पुणे : कोयता बाळगणाऱ्या तडीपार गुंडाला पकडले

हेही वाचा :शेतकरी बांधवांनो आत्महत्या करू नका; नाना पटोले यांचे आवाहन

यासाठी मागील महिनाभरापासून तालुक्यातील गावामध्ये बैठका घेणे. गावातील प्रतिष्ठितांसोबत सलगी वाढवून जनसुनावणी विनाअडथळा कशी पार पडेल याची खात्री करून घेणे व जे नागरिक विरोधात बोलतील, अशी शंका आल्यास त्यांना पोलिसांकडून नोटीस देत त्यांच्यावर दबाव निर्माण करणे हा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासनाला नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचेच नसेल तर मग जनसुनावणीचा देखावा का उभा केला जातोय, असा प्रश्न या भागातील तरुणांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात एटापल्ली येथील उपविभागीय दंडाधिकारी शुभम गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ५१५ लोकांची यादी आल्याचे सांगितले. इतर प्रकाराबद्दल ठाऊक नसल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा :अमरावती: कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी मोर्चेबांधणी

सध्या आमच्या भागात जे सुरू आहे, यावरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही सुनावणी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी ठेवली आहे की कंपनीच्या बाजूने निर्णय घेण्यासाठी हेच कळायला मार्ग नाही. वाढीव उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाने आदिवासींचे जीवन धोक्यात येईल. आज प्रशासनाने प्रत्यक्षात जाऊन पाहणी करावी तेव्हा त्यांना कळेल किती प्रमाणात जल प्रदूषण झाले असून शेतीचेही मोठे नुकसान होत आहे, असे गुरुपल्ली येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजय मडावी म्हणाले.