राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षणाचे काम पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्याचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नागपूरमध्ये झालेल्या तातडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लोरकर यांनी यापूर्वीच गोखले इन्स्टिट्यूटकडे काम देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा दबाव होता, असा आरोप केला होता हे येथे उल्लेखनीय.
हेही वाचा >>> “मंत्र्यांनी खुर्च्या वाचवण्यातच गमावले अधिवेशन”, रोहित पवार म्हणतात…
विधिमंडळात मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मुख्यमंत्री उत्तर देणार होते. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष न्या. सुनील शुक्रे यांनी आयोगाची तातडीची बैठक नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेतली. अध्यक्षपदी नियुक्तीनंतर शुक्रे यांची ही पहिली बैठक होती. बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच त्यासाठी लागणारी प्रश्नावलीही तयार करण्यात आली. हे सर्वेक्षण कुटुंबनिहाय होणार आहे. या कामासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे नवीन सॉफ्टवेअर विकसित केले जाणार आहे. यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून त्याला आयोगाने परवानगी दिली आहे. या सर्व प्रक्रियेवर आयोगाचे नियंत्रण असेल, असे आयोगातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा >>> “आदित्य ठाकरे नर्सरीचा मुलगा”, नितेश राणे यांची टीका
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मागासवर्ग आयोगाने अनुकूल अहवाल द्यावा, यासाठी राज्य सरकारकडून दबाव आणला जात असल्याचे आरोप केले जात होते. आयोगाचे माजी सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी मराठा आरक्षणासंदरर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता, असा आरोप केला होता. आता आयोगानेच गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्याने किल्लारीकर यांच्या आरोपाला बळकाटी मिळाली आहे.
