जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश मापारी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. पदाचा दुरूपयोग केल्याचे सिद्ध झाल्याने अमरावती विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी मापारी यांना जि.प. सदस्य पदावरून अपात्र घोषित करण्याचा आदेश १९ ऑक्टोबर रोजी दिला होता. मापारी यांनी या आदेशाला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयामुळे मापारी यांना आज होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या विषय सभापतीपदासाठीच्या निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले असते. मात्र, नागपूर खंडपीठाने या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे मापारी यांना सभापती पदासाठी अर्ज दाखल करता येणार आहे.
हेही वाचा >>>भंडारा कारागृहात ‘शोले स्टाईल’ ड्रामा; कैदी चढला झाडावर, मग झाले असे की…
तोंडगाव येथील दत्ता विठोबा गोटे यांनी जि.प. सभापती सुरेश काशीराम मापारी यांच्याविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. मापारी हे उकळीपेन जिल्हा परिषद गटातून निवडून आले असून, त्यांनी स्वत: रस्ते, पुलाचे बांधकाम केले. त्यामुळे पदाचा दुरूपयोग झाला असून, त्यांना सदस्य पदावरून अपात्र घोषित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. दत्ता गोटे यांच्या बाजूने ॲड. संतोष पोफळे यांनी विभागीय आयुक्तांच्या दालनात युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर गैरअर्जदार सुरेश मापारी यांनी पदाचा दुरूपयोग केल्याचे दिसून येत असल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम १६ (१-आय) नुसार जिल्हा परिषद सदस्य पदाकरिता अपात्र घोषित करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी बुधवारी दिला होता. मापारी यांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
