वर्धा : नगर परिषदेच्या वाढीव कर आकारणीस अखेर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन वर्धा नगर परिषदेच्या कर वाढीचा मुद्दा मांडला. नगर परिषदेने २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी कर आकारणी प्रक्रिया सुरू केली. मात्र या आकारणीस अपील समिती अस्तित्वात येईपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी भाेयर यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीस कराबाबत तक्रार असल्यास नगर परिषदेच्या अपील समितीकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. या समितीचे जिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध अध्यक्ष राहत असून नगर परिषदेचे अध्यक्ष, महिला व बालकल्याण समिती सभापती व परिषदेतील विरोधी पक्षनेते हे सदस्य असतात. मात्र वर्धेत सध्या प्रशासक आहे. सदस्यांचे निवड मंडळ नसल्याने अपील समिती अस्तित्वात नाही. शासनाने जिल्ह्यातील हिंगणघाट व सिंदी रेल्वे नगर परिषदेच्या वाढीव कर आकारणीस स्थगिती दिली आहे.

हेही वाचा – नागपुरात स्क्रब टायफसचा शिरकाव! दोन बळी?

हेही वाचा – ‘समृद्धी’वर सर्वाधिक अपघात ‘या’ वेळेत, महामार्ग (सुरक्षा) पोलिसांचा अहवाल

त्याच न्यायाने वर्धा क्षेत्रात स्थगिती द्यावी, असा मुद्दा आमदारांनी मांडला. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगर विकास विभागाच्या सचिवांना स्थगिती देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले, अशी माहिती भाेयर यांनी दिली.

महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीस कराबाबत तक्रार असल्यास नगर परिषदेच्या अपील समितीकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. या समितीचे जिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध अध्यक्ष राहत असून नगर परिषदेचे अध्यक्ष, महिला व बालकल्याण समिती सभापती व परिषदेतील विरोधी पक्षनेते हे सदस्य असतात. मात्र वर्धेत सध्या प्रशासक आहे. सदस्यांचे निवड मंडळ नसल्याने अपील समिती अस्तित्वात नाही. शासनाने जिल्ह्यातील हिंगणघाट व सिंदी रेल्वे नगर परिषदेच्या वाढीव कर आकारणीस स्थगिती दिली आहे.

हेही वाचा – नागपुरात स्क्रब टायफसचा शिरकाव! दोन बळी?

हेही वाचा – ‘समृद्धी’वर सर्वाधिक अपघात ‘या’ वेळेत, महामार्ग (सुरक्षा) पोलिसांचा अहवाल

त्याच न्यायाने वर्धा क्षेत्रात स्थगिती द्यावी, असा मुद्दा आमदारांनी मांडला. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगर विकास विभागाच्या सचिवांना स्थगिती देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले, अशी माहिती भाेयर यांनी दिली.