चंद्रपूर : ओबीसी एस.सी, एस.टी. व एन.टी. उमेदवारांना आरक्षण लागू असताना त्यांचे आरक्षण रद्द करून ३६० पदांसाठी राबवण्यात येणारी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया विधानसभा निवडणूक आदर्श आचारसंहितेमुळे स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या बँकेतील संचालक मंडळाला जबर धक्का बसला. आता ही भरतीप्रक्रिया आचार संहितेनंतरच राबविण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारात संचालक मंडळाकडून नोकरभरती मुद्याचा वापर केला जात होता, अशाही तक्रारी झाल्या आहेत.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत येत्या १५ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत ३६० पदाकरिता नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार होती. या भरती प्रक्रियेसाठी तीन दिवसांत परीक्षा नियोजित होती. अगदी सुरुवातीला उच्च न्यायालयात बँकेने दिलेल्या शपथपत्रात भरती प्रक्रिया टी.सी.एस. कंपनीमार्फत पारदर्शकपणे राबवली जाईल, असे नमूद होते. मात्र, बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंग रावत व संचालक मंडळाने ठराव घेऊन अन्य आयटी कंपनीला नोकर भरतीच्या परीक्षेचे काम दिले. तसेच ३६० पदांच्या भरतीत ओबीसी, एससी, एसटी व एनटी विद्यार्थ्यांना आरक्षण नाकारण्यात आले. त्यामुळे बेरोजगारांमध्ये तीव्र रोष होता. याप्रकरणी अनेकांनी सहकार आयुक्त, पुणे कार्यालयाकडे असंख्य तक्रारी केल्या. तसेच विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता काळात बँकेची नोकर भरती प्रक्रिया राबवणे गैर आहे, याला स्थगिती द्यावी, अशीही मागणी सहकार आयुक्तांकडे करण्यात आली.
आणखी वाचा-फडणवीस म्हणाले, “पाटणी पुत्राची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, पण…”
काँग्रेसचे संचालक मंडळ विधानसभा निवडणुकीत या नोकर भरतीचा प्रचार करीत होते. याप्रकरणी असंख्य तक्रारी सहकार आयुक्त, पुणे कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. आदर्श आचारसंहिता कालावधीत नोकरभरती पक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर यांना दिले आहे.
नोकरभरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. आचारसंहिता संपताच नोकरभरती प्रक्रिया पूर्ववत राबविण्यात येणार आहे, असे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर यांनी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत येत्या १५ ते १७ नोव्हेंबर या कालावधीत ३६० पदाकरिता नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार होती. या भरती प्रक्रियेसाठी तीन दिवसांत परीक्षा नियोजित होती. अगदी सुरुवातीला उच्च न्यायालयात बँकेने दिलेल्या शपथपत्रात भरती प्रक्रिया टी.सी.एस. कंपनीमार्फत पारदर्शकपणे राबवली जाईल, असे नमूद होते. मात्र, बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंग रावत व संचालक मंडळाने ठराव घेऊन अन्य आयटी कंपनीला नोकर भरतीच्या परीक्षेचे काम दिले. तसेच ३६० पदांच्या भरतीत ओबीसी, एससी, एसटी व एनटी विद्यार्थ्यांना आरक्षण नाकारण्यात आले. त्यामुळे बेरोजगारांमध्ये तीव्र रोष होता. याप्रकरणी अनेकांनी सहकार आयुक्त, पुणे कार्यालयाकडे असंख्य तक्रारी केल्या. तसेच विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता काळात बँकेची नोकर भरती प्रक्रिया राबवणे गैर आहे, याला स्थगिती द्यावी, अशीही मागणी सहकार आयुक्तांकडे करण्यात आली.
आणखी वाचा-फडणवीस म्हणाले, “पाटणी पुत्राची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, पण…”
काँग्रेसचे संचालक मंडळ विधानसभा निवडणुकीत या नोकर भरतीचा प्रचार करीत होते. याप्रकरणी असंख्य तक्रारी सहकार आयुक्त, पुणे कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरून या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली. आदर्श आचारसंहिता कालावधीत नोकरभरती पक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर यांना दिले आहे.
नोकरभरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. आचारसंहिता संपताच नोकरभरती प्रक्रिया पूर्ववत राबविण्यात येणार आहे, असे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश्वर कल्याणकर यांनी सांगितले.
