सोलापूर : सोलापूर महापालिकेत कायदा धाब्यावर बसवून बांधकाम परवाने दिल्याच्या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल झालेल्या संबंधित चार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ९६ बांधकाम परवान्यांचे वाटप झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. या सर्व बांधकाम परवान्यांची फेरपडताळणी होणार आहे. नव्या पेठेसारख्या मोक्याच्या आणि प्रचंड वर्दळीच्या बाजारपेठेतही नियमबाह्य बांधकामे झाली आहेत. त्याचीही सखोल चौकशी होण्याची मागणी पुढे येत आहे.
महापालिकेत बांधकाम परवाना विभागामध्ये ऑनलाइन बांधकाम परवाने मंजूर करणे बंधनकारक आहे. परंतु सहायक अभियंता झाकीरहुसेन नाईकवाडी, कनिष्ठ अभियंता श्रीकांत खानापुरे, अवेक्षक आनंद क्षीरसागर आणि शिवशंकर घाटे या चौघाजणांनी कायदेशीर अधिकार नसताना ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवाने मंजूर केल्याचे माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीतून उघड झाले होते. याबाबत महापालिका आयुक्त शीतल तेली-उगले यांना दखल घ्यावी लागली. दरम्यानच्या काळात नगर अभियंता पदावर कार्यरत असलेले लक्ष्मण चलवादी यांनी घेतलेली स्वेच्छानिवृत्ती आजही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यांचीही सखोल चौकशी होणे अपेक्षित असल्याचे पालिका वर्तुळात बोलले जाते.
या प्रकरणात नाईकवाडी, खानापुरे, क्षीरसागर व घाटे यांना काही महिन्यांपूर्वी प्राथमिक चौकशीअंती निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला होता. या बांधकाम परवाना घोटाळ्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ९६ मिळकतदारांना बांधकाम परवाने मंजूर करण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या सर्व बांधकाम परवान्यांची फेरपडताळणी होणार आहे. या सर्व संबंधित मिळकतदारांनी पंधरा दिवसात बांधकाम परवान्याशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रे पालिका बांधकाम परवाना विभागात सादर करावी. अन्यथा, त्यांचे बांधकाम परवाने रद्द होतील, असा इशारा आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी दिला आहे. उत्तर कसबा, तेलंगी पाच्छा पेठ, रेल्वेलाइन, कसबे सोलापूर, मजरेवाडी परिसर आदी भागातील बांधकाम परवान्यांशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणात पालिकेच्या काही निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांचा समावेश आहे. हे बांधकाम परवाने फेरपडताळणीत बेकायदेशीर आढळून आल्यास या सर्व संबंधितांसह मिळकतदार आणि कर्ज देणाऱ्या बँकाही अडचणीत येणार आहेत.
नव्या पेठ व गोल्डफिंच पेठेसारख्या शहराच्या मध्यवस्तीतील, मोक्याच्या बाजारपेठेत अलीकडे समोरील जागा सोडून बांधकामे न करता झालेली बांधकामे समोरील जागेवरही केली गेली आहेत. त्याबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली विचारलेल्या माहितीवरून या बाबी उजेडात आल्या आहेत. परंतु ही रस्त्यावर खेटून उभारलेली बांधकामे पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पाडली गेली नाहीत. त्याचीही पालिका आयुक्तांनी चौकशी करावी. यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि संबंधित बेकायदा बांधकामे पाडून बाजारपेठेचा श्वास मोकळा करावा, अशीही मागणी होत आहे.
© The Indian Express (P) Ltd