नागपूर / यवतमाळ : कीटकनाशक फवारणी करताना शेतकरी मृत्यू प्रकरणी स्वित्झर्लंड येथील न्यायालयात कायदेशीर लढा लढण्यासाठी ‘स्वीस‘ सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विधि सहायता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात २०१७ मध्ये कीटकनाशक फवारणीनंतर काही शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. त्यात काहींचे प्राण गेले तर काहींचा गंभीर आजार झाले. स्वित्झर्लंड येथे मुख्यालय असलेल्या सिजेंटा कंपनीचे पोलो हे कीटकनाशक वापरल्यामुळे ही विषबाधा झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांतर्फे दाखल दाव्यात करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) तसेच पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) या संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने स्वित्झर्लंडमधील बेसल न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. विविध देशात विक्रीस बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना भारतात परवानगी देण्यात आली. या कीटकनाशकांच्या वापराने यवतमाळ जिल्ह्यातील २३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, असा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात ‘स्वीस’ सरकारने प्रकरणाचे गांभीर्य आणि पीडित शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीचा विचार करून विधि सहायता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या न्यायलयीन लढ्यासाठी लागणारा सर्व खर्च स्वीस सरकार उचलणार आहे.
हेही वाचा : VIDEO : ‘आला बाबूराव आता आला बाबूराव’, भाजपा आमदार टेकचंद सावरकर यांचा भन्नाट डान्स
मात्र याचिककर्त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत मिळणार नाही. २०१७ मध्ये कीटकनाशकाची शेतात फवारणी करताना २३ शेतकऱ्यांचा विषबाधेने मृत्यू झाला होता. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या नोंदीवरून अशाप्रकारची ९६ प्रकरणे आहेत. याबाबत भारत सरकारने कीटकनाशक बनवणाऱ्या विविध कंपन्यांविरुध्द कुठलीच ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात फवारणी करताना मृत पावलेल्या दोन शेतकऱ्यांच्या पत्नीच्या वतीने तसेच जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने कीटकनाशक बनवणाऱ्या सिजेंटा या कंपनीविरुद्ध जून २०२१ रोजी दावा दाखल केला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीने तक्रार करणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
ज्यांनी आतापर्यंत स्वीस न्यायिक व्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावण्याचे स्वप्न पाहिले नाही. त्यांनाही यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे, असे पॅन इंडियाचे डॉ. नरसिम्हा रेड्डी म्हणाले. स्वित्झर्लंड सरकारने त्यांच्या देशातील सिजेंटा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी मदत देऊ केली. तिकडे बंदी असलेल्या कीटकनाशकांना भारतात मात्र विक्रीची खुली परवानगी देण्यात आली आहे. अशी परवानगी देणे म्हणजे मोदी सरकारने कीटकनाशक कंपन्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा सौदा केला असल्याची टीका महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी) चे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी केली आहे.
