यवतमाळ : राज्य शासनाने २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित असलेल्या
शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

कर्जमाफी मंजूर होऊनही त्यापासून वंचित राहिलेल्या जिल्ह्यातील ५० शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात तब्बल सात जणांना प्रतिवादी करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकूण न्यायालयाने यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांना वरील आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

rbi digital awareness loksatta
जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष
maharashtra pollution control board to submit report to ngt on noise pollution
सर्वच गणेश मंडळांकडून ध्वनिप्रदूषण! महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ देणार ‘एनजीटी’ला अहवाल
Balu Dhanorkar mother, Vatsala Dhanorkar claim,
खळबळजनक! खासदार बाळू धानोरकरांचा घातपात, आईच्या दाव्याने शंका कुशंका
pune municipal corporation create email address for complaints regarding water issues
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !
tigress Bijli walking with three cubs
Video: ताडोबात ‘बिजली’ची डौलदार चाल…हिरव्या रानवाटेवर बछड्यांसह…

हेही वाचा – नागपूर : नागरिकांनीच पकडले चोर, ‘स्मार्ट’ पोलीस पोहचले दोन तासानंतर…

जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि ग्रामविविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांना २०१७ मध्ये कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून आली. मात्र तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगून त्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यात आला नाही. उलट कर्जमाफीसाठी आलेली रक्कम परत गेल्याचे सांगण्यात आले. ही त्रुटी दूर करावी म्हणून शेतकऱ्यांनी सर्व प्रयत्न केले. शासनाकडे वारंवार विनंती केली. मात्र २०२३ उजाडले तरीही शासनस्तरावर कोणीच प्रतिसाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्ह्यातील ५० शेतकऱ्यांनी एकत्र येते नागपूर उच्च न्यायालयातील अॅड. जयकुमार वानखेडे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हेही वाचा – करकरेंच्या मृत्यूवरील वक्तव्य वडेट्टीवारांना भोवणार?……भाजपकडून पोलिसात तक्रार….

या याचिकेत राज्य शासनातील सहकार विभागाचे सचिव, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांना प्रतिवादी करण्यात आले. हे प्रकरण न्या. अविनाश घारोटे आणि एम.एस. जवळकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आले. पीक कर्जमाफीसाठी हा लढा न्यायालयापर्यंत नेण्यासाठी जिल्ह्यातील कर्णूजी मांढरे, वसंत आगलावे, माला पांगुळ, बाबाराव महाजन, उमाकांत दरणे, नलिनी दरणे, सचिन दरणे, संदीप दरणे, विक्रांत दरणे, नलिनी जगताप, रितेश जगताप, अथर्व जगताप, शरद वानखेडे, विनय निलतवार, भारत आगलावे, दिनेश इंगळे, पुष्पा कडू, हनुमंत कांबळे, वृषभ जगताप, चंद्रशेखर जगताप यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला. आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकारी १५ दिवसांत काय निर्णय देतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.