अकोला : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी पैशाची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी व कामकाजातील त्रुटींमुळे अकोला जिल्ह्यातील उमरी प्र बाळापूर येथील तलाठी राजेश शेळके यांना तत्काळ प्रभावाने सेवेतून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी हा आदेश जारी केला.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठी महिलांकडून मोठी उमरी येथील तलाठी पैसे घेत असल्याचे लक्षात आले. यासंबंधी तलाठ्यांना तत्काळ नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी अद्याप खुलासा सादर केला नाही. त्यांच्या दप्तराची तपासणी करण्यात आली. तसेच आठ नागरिकांचे बयाणही घेण्यात आले. तलाठ्यांनी उत्पन्न दाखल्यासाठी ३० रुपयांची मागणी केली, असे बयाण नागरिकांनी दिले.
हेही वाचा >>> विधान परिषदेवर जाणाऱ्या शिंदे सेनेच्या माजी खासदाराची संपत्ती किती? प्रतिज्ञापत्रात…
दप्तर तपासणीत गाव नमुना १ च्या नोंदी गाव नमुना ५ शी न जुळणे, नमुना १ अ १ ईपर्यंत अद्ययावत नसणे, गाव नमुना २ ई-चावडीत अद्ययावत नसणे, फेरफार प्रलंबित असणे, त्यात विसंगती आढळणे, ई-चावडीमधील नमुना ६ ड निरंक असणे, नमुना १५ मध्ये नोंदी नसणे, दप्तरात दैनंदिनी, कार्यालयात आदर्श तक्ता नसणे आदी अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. शासकीय कामात हलगर्जीपणा, सचोटी न राखणे व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार तलाठी राजेश शेळके यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी दिली.
हेही वाचा >>> सावधान! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांत झिकाचे रुग्ण…आरोग्य विभाग म्हणते…
गैरव्यवहार आढळल्यास कठोर कारवाई जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रक्रिया राबवावी. कुठल्याही सीएससी सेंटरवर जादा शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी तहसीलदारांनी प्रभावी नियंत्रण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले आहेत. या योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक महिलांना लाभ करून देण्यासाठी गतिमान व पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करावी. कुठेही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास किंवा तशी तक्रार झाल्यास कुणाचीही गय केली जाणार नाही व कठोर कारवाई करण्यात येईल. गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून पाच एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठी महिलांकडून मोठी उमरी येथील तलाठी पैसे घेत असल्याचे लक्षात आले. यासंबंधी तलाठ्यांना तत्काळ नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी अद्याप खुलासा सादर केला नाही. त्यांच्या दप्तराची तपासणी करण्यात आली. तसेच आठ नागरिकांचे बयाणही घेण्यात आले. तलाठ्यांनी उत्पन्न दाखल्यासाठी ३० रुपयांची मागणी केली, असे बयाण नागरिकांनी दिले.
हेही वाचा >>> विधान परिषदेवर जाणाऱ्या शिंदे सेनेच्या माजी खासदाराची संपत्ती किती? प्रतिज्ञापत्रात…
दप्तर तपासणीत गाव नमुना १ च्या नोंदी गाव नमुना ५ शी न जुळणे, नमुना १ अ १ ईपर्यंत अद्ययावत नसणे, गाव नमुना २ ई-चावडीत अद्ययावत नसणे, फेरफार प्रलंबित असणे, त्यात विसंगती आढळणे, ई-चावडीमधील नमुना ६ ड निरंक असणे, नमुना १५ मध्ये नोंदी नसणे, दप्तरात दैनंदिनी, कार्यालयात आदर्श तक्ता नसणे आदी अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. शासकीय कामात हलगर्जीपणा, सचोटी न राखणे व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार तलाठी राजेश शेळके यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी दिली.
हेही वाचा >>> सावधान! राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांत झिकाचे रुग्ण…आरोग्य विभाग म्हणते…
गैरव्यवहार आढळल्यास कठोर कारवाई जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रक्रिया राबवावी. कुठल्याही सीएससी सेंटरवर जादा शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी तहसीलदारांनी प्रभावी नियंत्रण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले आहेत. या योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक महिलांना लाभ करून देण्यासाठी गतिमान व पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करावी. कुठेही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास किंवा तशी तक्रार झाल्यास कुणाचीही गय केली जाणार नाही व कठोर कारवाई करण्यात येईल. गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून पाच एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात आला आहे.
