नागपूर : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही शहराचा दर्जा ठरवण्यातील एक प्रमुख घटक असल्याने तिचे व्यवस्थापन उत्तम पद्धतीने करणे अपेक्षित असते. परंतु, नागपूर महापालिका संचालित करीत असलेली शहर बससेवा मात्र गेल्या दीड दशकात या निकषावर खरी उतरलेली दिसत नाही. बसेसची खरेदी, देखभाल- दुरुस्ती असो किंवा फेऱ्यांचे वेळापत्रक. यातील घोळांमुळे शहर बसची सेवेपेक्षा अप्रतिष्ठाच जास्त झाली आहे.
महापालिकेने अलीकडेच २५० इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी, दहा वर्षांसाठी संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी १३०० कोटींची निविदा काढली. ही निविदा वादात सापडली. कारण, हैदराबाद येथील एन्वी ट्रान्स प्रा. लि.ला हे कंत्राट मिळावे यासाठी निविदेतील अटी, शर्ती विशिष्ट पद्धतीने ठरवण्यात आल्याचा आरोप झाला. यापूर्वी देखील असे अनेक आरोप झाले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने नागपुरात १९९४ पासून २००७ पर्यंत बससेवा दिली. २००७ पासून नागपूर महापालिकेने कंत्राटदाराच्या मदतीने बससंचालन आपल्या हातात घेतले. महापालिका आणि वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. यांच्यात करार झाला. या कंपनीने २३० बसेस खरेदी केल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) महापालिकेला २४० बसेस (स्टारबस) मिळाल्या. तेव्हापासून शहर बससेवा विविध कारणांनी कायम चर्चेत आहे. बसगाड्यांची नीट देखभाल-दुरुस्ती न होणे, कंत्राटदाराने बसगाड्या संख्या कमी करणे, ही त्यातली प्रमुख कारणे. त्यानंतर महापालिकेने केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या बसगाड्या कंत्राटदारालाच चालवण्यासाठी दिल्या. करारानुसार या कंपनीने खरेदी केलेल्या बसेसद्वारे सेवा द्यायची होती. परंतु महापालिकेने करारात फेरफार केल्याचा आणि कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप झाला. कालांतराने वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट लि.ने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवास भाडे सवलतीचा मुद्दा समोर आला आणि महापालिकेकडे नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली. महापालिकेने राज्य सरकारकडे मागणी केली, पण ती मागणी सरकारने फेटाळून लावली. अतिशय वाईट अवस्थेत शहर बससेवेचे संचालन काही दिवस सुरू राहिले. केंद्र सरकारने दिलेल्या बसेसची देखभाल-दुरुस्ती नीट करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या बसेस भंगारात गेल्या. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनीने शहरबस सेवा वाऱ्यावर सोडून दिली. पुढे महापालिकेने तीन कंपन्यांशी करार केला. याच काळात महापालिकेने स्कॅनिया कंपनीची वातानुकूलित बसगाडी आणली. २५ जुन्या बसेस इथेनॉलवर चालवण्याचा प्रयोग केला. पुरेशा इंधनाअभावी हा प्रयोग बंद झाला. नंतर सीएनजीवर चालणाऱ्या २८ बसेस खरेदी करण्यात आल्या.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’ पदभरतीत मराठा आरक्षण लागू; २५० जागांची वाढ करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध
हेही वाचा – दामदुप्पटीचे आमिष! ‘बंटी-बबली’ने केली तब्बल साडेपाच कोटींनी फसवणूक
सध्या महापालिकेने खरेदी केलेल्या १४० इलेक्ट्रिक बसेस शहरात धावत आहेत. मात्र, शहरातील सर्व प्रमुख मार्गांवर बसेस उपलब्ध नाहीत. त्यांच्या वेळा निश्चित नाहीत. त्यामुळे नागपूरकरांना ऑटोरिक्षा, ई-रिक्षाचा पर्याय शोधावा लागतो.
महापालिकेने अलीकडेच २५० इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी, दहा वर्षांसाठी संचालन आणि व्यवस्थापनासाठी १३०० कोटींची निविदा काढली. ही निविदा वादात सापडली. कारण, हैदराबाद येथील एन्वी ट्रान्स प्रा. लि.ला हे कंत्राट मिळावे यासाठी निविदेतील अटी, शर्ती विशिष्ट पद्धतीने ठरवण्यात आल्याचा आरोप झाला. यापूर्वी देखील असे अनेक आरोप झाले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने नागपुरात १९९४ पासून २००७ पर्यंत बससेवा दिली. २००७ पासून नागपूर महापालिकेने कंत्राटदाराच्या मदतीने बससंचालन आपल्या हातात घेतले. महापालिका आणि वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. यांच्यात करार झाला. या कंपनीने २३० बसेस खरेदी केल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) महापालिकेला २४० बसेस (स्टारबस) मिळाल्या. तेव्हापासून शहर बससेवा विविध कारणांनी कायम चर्चेत आहे. बसगाड्यांची नीट देखभाल-दुरुस्ती न होणे, कंत्राटदाराने बसगाड्या संख्या कमी करणे, ही त्यातली प्रमुख कारणे. त्यानंतर महापालिकेने केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या बसगाड्या कंत्राटदारालाच चालवण्यासाठी दिल्या. करारानुसार या कंपनीने खरेदी केलेल्या बसेसद्वारे सेवा द्यायची होती. परंतु महापालिकेने करारात फेरफार केल्याचा आणि कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप झाला. कालांतराने वंश निमय इन्फ्राप्रोजेक्ट लि.ने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवास भाडे सवलतीचा मुद्दा समोर आला आणि महापालिकेकडे नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली. महापालिकेने राज्य सरकारकडे मागणी केली, पण ती मागणी सरकारने फेटाळून लावली. अतिशय वाईट अवस्थेत शहर बससेवेचे संचालन काही दिवस सुरू राहिले. केंद्र सरकारने दिलेल्या बसेसची देखभाल-दुरुस्ती नीट करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्या बसेस भंगारात गेल्या. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनीने शहरबस सेवा वाऱ्यावर सोडून दिली. पुढे महापालिकेने तीन कंपन्यांशी करार केला. याच काळात महापालिकेने स्कॅनिया कंपनीची वातानुकूलित बसगाडी आणली. २५ जुन्या बसेस इथेनॉलवर चालवण्याचा प्रयोग केला. पुरेशा इंधनाअभावी हा प्रयोग बंद झाला. नंतर सीएनजीवर चालणाऱ्या २८ बसेस खरेदी करण्यात आल्या.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’ पदभरतीत मराठा आरक्षण लागू; २५० जागांची वाढ करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध
हेही वाचा – दामदुप्पटीचे आमिष! ‘बंटी-बबली’ने केली तब्बल साडेपाच कोटींनी फसवणूक
सध्या महापालिकेने खरेदी केलेल्या १४० इलेक्ट्रिक बसेस शहरात धावत आहेत. मात्र, शहरातील सर्व प्रमुख मार्गांवर बसेस उपलब्ध नाहीत. त्यांच्या वेळा निश्चित नाहीत. त्यामुळे नागपूरकरांना ऑटोरिक्षा, ई-रिक्षाचा पर्याय शोधावा लागतो.
