महाराष्ट्रानेदेखील या धर्तीवर पाऊल उचलण्याची पर्यावरणवाद्यांची मागणी
नागपूर : राज्याला गेली काही वर्षे सलगपणे वातावरण बदलाच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूने नुकतेच हाती घेतलेल्या वातावरणीयदृष्ट्या सक्षमता अभियानाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेदेखील पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात ते राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार करणार आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे हेच राज्याचे पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री आहेत. वातावरण बदल कृती आराखड्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शुक्रवारी ‘तामिळनाडू वातावरण बदल अभियाना’ची सुरुवात झाली. त्याअंतर्गत या विशिष्ट उद्देशासाठी ‘तामिळनाडू ग्रीन क्लायमेट कंपनी’ची (टिएनजीसीसी) स्थापना करण्यात आली.
वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हा पथदर्शी उपक्रम आहे. यामुळे वातावरण बदल अभियानात तामिळनाडू हे देशात अग्रेसर ठरले आहे. तामिळनाडूमधील सर्व स्तरावरील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवणे, अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीद्वारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी धोरण विकसित करणे, राज्याचे वन आच्छादन वाढवणे, कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन, वातावरण बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याचे उपाय मांडणे, वातावरण बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आर्थिक स्रोत, शैक्षणिक संस्थांमध्ये वातावरणीय शिक्षणाची सुरुवात करणे, महिला आणि लहान मुलांसाठी वातावरणीय कृतींना प्राधान्य देणे आणि वातावरण बदलामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांसाठी मानव, प्राणी आणि परिस्थितीकी आरोग्य यांच्यासाठी एकात्मिक आरोग्य दृष्टीकोनाचा अवलंब करणे ही तामिळनाडू वातावरण बदल अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रात देखील वातावरण बदल अभियान सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
यावर्षाच्या सुरुवातीस महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळासमोर पर्यावरण विभागाद्वारे केलेल्या एका सादरीकरणात राज्याच्या विविध भागांवर होणारा परिणाम मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार जगाचे तापमान दोन ते अडीच अंशाने वाढल्यास महाराष्ट्रासारख्या मध्य भारतातील क्षेत्रावर सर्वाधिक वाईट परिणाम होतील. समुद्रकिनाऱ्यावरील उष्णकटिबंधीय भागातील क्षेत्र (मुंबई आणि कोकण किनारपट्टी) पाण्याखाली जाण्याची गंभीर शक्यता असून मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भासारखा प्रदेशात तीव्र दुष्काळाची शक्यता आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात वणवे वाढल्याने ते कार्बन शोषून घेण्याचे काम करण्याऐवजी हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे स्रोत बनतील अशी शक्यता या सादरीकरणात मांडण्यात आली आहे.
नागपूर : राज्याला गेली काही वर्षे सलगपणे वातावरण बदलाच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूने नुकतेच हाती घेतलेल्या वातावरणीयदृष्ट्या सक्षमता अभियानाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेदेखील पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात ते राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार करणार आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे हेच राज्याचे पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री आहेत. वातावरण बदल कृती आराखड्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शुक्रवारी ‘तामिळनाडू वातावरण बदल अभियाना’ची सुरुवात झाली. त्याअंतर्गत या विशिष्ट उद्देशासाठी ‘तामिळनाडू ग्रीन क्लायमेट कंपनी’ची (टिएनजीसीसी) स्थापना करण्यात आली.
वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हा पथदर्शी उपक्रम आहे. यामुळे वातावरण बदल अभियानात तामिळनाडू हे देशात अग्रेसर ठरले आहे. तामिळनाडूमधील सर्व स्तरावरील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवणे, अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीद्वारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी धोरण विकसित करणे, राज्याचे वन आच्छादन वाढवणे, कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन, वातावरण बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याचे उपाय मांडणे, वातावरण बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आर्थिक स्रोत, शैक्षणिक संस्थांमध्ये वातावरणीय शिक्षणाची सुरुवात करणे, महिला आणि लहान मुलांसाठी वातावरणीय कृतींना प्राधान्य देणे आणि वातावरण बदलामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांसाठी मानव, प्राणी आणि परिस्थितीकी आरोग्य यांच्यासाठी एकात्मिक आरोग्य दृष्टीकोनाचा अवलंब करणे ही तामिळनाडू वातावरण बदल अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रात देखील वातावरण बदल अभियान सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
यावर्षाच्या सुरुवातीस महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळासमोर पर्यावरण विभागाद्वारे केलेल्या एका सादरीकरणात राज्याच्या विविध भागांवर होणारा परिणाम मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार जगाचे तापमान दोन ते अडीच अंशाने वाढल्यास महाराष्ट्रासारख्या मध्य भारतातील क्षेत्रावर सर्वाधिक वाईट परिणाम होतील. समुद्रकिनाऱ्यावरील उष्णकटिबंधीय भागातील क्षेत्र (मुंबई आणि कोकण किनारपट्टी) पाण्याखाली जाण्याची गंभीर शक्यता असून मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भासारखा प्रदेशात तीव्र दुष्काळाची शक्यता आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात वणवे वाढल्याने ते कार्बन शोषून घेण्याचे काम करण्याऐवजी हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे स्रोत बनतील अशी शक्यता या सादरीकरणात मांडण्यात आली आहे.
