नागपूर : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विभागाने गेल्या दीड महिन्यात ४५ हजार बनावट ‘जीएसटी’ खाते शोधून काढले. या खात्यातील बनावट व्यवहारातून १३ हजार कोटींची करचोरी झाली, अशी माहिती केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) सदस्य संजय कुमार अग्रवाल यांनी दिली.नागपुरात बुधवारी आयोजित मेळाव्यात विविध क्षेत्रातील उद्योजकांच्या ‘जीएसटी’शी संबंधित समस्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अग्रवाल म्हणाले, देशभरात ‘जीएसटी’ प्रणाली आणखी सुलभ करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील उद्योजकांचे मेळावे घेऊन समस्या जाणून घेतल्या जात आहेत. या समस्या नक्कीच सोडवल्या जातील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१६ मे २०२३ पासून देशभरात ‘जीएसटी’ चोरीच्या विरोधात केंद्र आणि राज्याच्या ‘जीएसटी’ विभागाने विशेष मोहीम राबवली. त्यात दीड महिन्यात ४५ हजार बनावट ‘जीएसटी’ खाते शोधले गेले. या खात्यातून १३ हजार कोटींची करचोरीही उघडकीस आली. या सर्व खात्यांच्या व्यवहारातील परताव्यापोटीची १ हजार ४३० कोटींची रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे. ही कारवाई पुढेही सुरू राहणार आहे. या बनावट व्यवहारासाठी बनावट पावत्यांसह बनावट कागदपत्र, भाड्याचे खोटे करार, खोटे आधार कार्ड वापरले गेले. काहींना अटकही करण्यात आली, असेही अग्रवाल यांनी सांगितले. याप्रसंगी केंद्रीय ‘जीएसटी’ विभागाचे मुख्य आयुक्त आर. सी. सांखला, उपसंचालक (नियोजन) मनीषकुमार मिश्रा उपस्थित होते.सर्वाधिक बनावट प्रकरणे दिल्ली परिसरातील बनावट व्यवहाराची सर्वाधिक प्रकरणे दिल्ली परिसरातील आहेत. त्यानंतर गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडूचा क्रमांक लागत असल्याचेही अग्रवाल यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये मानसिक आजार जास्त; ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेंटल हेल्थ’च्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष

‘जीएसटी’ प्रणाली सुलभ

देशात ‘जीएसटी’ प्रणाली २०१७ पासून सुरू झाली. तेव्हापासून सातत्याने कर संकलन वाढ व तक्रारी कमी होत आहे. याचा अर्थ ही प्रणाली सुलभ होत आहे. काही देशांनी ही प्रणाली सुरू केली व कालांतराने बंद केली. भारतात योग्य अंमलबजावणीमुळे ही प्रणाली यशस्वी झाली. या विभागात रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, कर्मचारी निवड आयोगाकडून (एसएससी) प्रक्रिया पूर्ण होण्यापासून कर्मचारी रुजू होईपर्यंत बराच विलंब होत असल्याचेही अग्रवाल यांनी सांगितले.