बुलढाणा : मागील दोन आठवड्यापासून राजकीय आखाडा आणि शक्तिप्रदर्शनाचे केंद्र ठरलेल्या बुलढाणा शहरात आज जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जंगी शक्तिप्रदर्शन केले. नजीकच्या काळात होणारी कंत्राटी शिक्षक भरती तात्काळ रद्द करावी आणि शिक्षकांना देण्यात आलेली अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावी या मुख्य मागण्यासाठी आज प्राथमिक शिक्षक संघटनातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विशाल मोर्चा काढण्यात आला.
आज बुधवारी, २५ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील प्राथमिक शिक्षकांनी एक दिवसाची किरकोळ रजा काढून संबधित जिल्हाधिकारी कार्यलयावर मोर्चे काढले. बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देखील सर्व प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीर्फे या आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले होते. या राज्यव्यापी आंदोलनाला बुलढाणा जिल्ह्यातही उत्साही प्रतिसाद मिळाला.. जिल्हा समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली आज काढण्यात आलेल्या विशाल मोर्चामध्ये जिल्ह्यातील तेरा तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये कार्यरत हजारो शिक्षक एकजुटीने सहभागी झाले.
हे ही वाचा… भाकप नेते डी. राजा म्हणतात, नितीन गडकरी चांगले व्यक्ती…
स्वराज्य संस्थाच्या जिल्हाभरातील शाळांमधून जवळपास ५ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक मोर्चात सहभागी झाले. यामुळे भर वाहतुकीच्या मार्गावर ठिक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याचे दिसून आले. यामुळे शेकडो वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांची मोठी गैरसोय झाल्याचे चित्र होते. संगम चौक, जयस्तंभ चौक, जिल्हा परिषद मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला! यानंतर शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉक्टर किरण पाटील यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चौदा मागण्याचे निवेदन पाठविण्यात आले.
काय आहेत मागण्या?
जिल्हा समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी प्रसिद्धी माध्यम प्रतिनिधी सोबत बोलताना आपली भूमिका मांडली. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे राबविण्यात येणारे धोरण शिक्षकांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. राज्यातील सरकारी शाळांवर लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असताना शाळांचे खाजगीकरण सुरू असल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. यापरिणामी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. दुसरीकडे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शासकीय शाळांसाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. लवकरच म्हणजे ३० सप्टेंबरला ही भरती प्रक्रिया होणार आहे. यापरिणामी लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याशी विसंगत असा हा निर्णय आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांचे अस्तित्व आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविणारा हा निर्णय आहे.त्यामुळे राज्य शासन आणि शिक्षण विभागाने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, ही आमची महत्वाची मागणी आहे. इतकेच नाही तर शिक्षकांवर प्रशासनातर्फे अशैक्षणिक कामे लावली जातात. या कामांमधून शिक्षकांची सुटका व्हावी ‘विद्यार्थ्यांना शिकू द्या, शिक्षकांना शिकवू द्या अशी आमची रास्त अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा… बावनकुळेंच्या संस्थेला भूखंड, मविआ नेत्यांकडून भाजप लक्ष्य
१५मार्च २००२४चा संच मान्यता निर्णय रद्द करावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या शिक्षकांना १९८२ ची जुनी पेन्शन देण्यात यावी, विद्यार्थी आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण रद्द करण्यात यावे, जिल्हा मुख्यालय राहण्याची सक्ती हटवावी, सेवा अंतर्गत आश्वाशीत प्रगती योजना, शालेय पोषण आहार योजनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, पदवीधर आणि वरिष्ठ श्रेणी शिक्षकांची वेतन त्रुटी दूर करावी आदी १४ मागण्यासाठी आजचे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे.
‘शिक्षक भारती’चा पाठिंबा
शिक्षकांच्या मागण्यांची पूर्तता शासनाने करावी, असे निवेदन प्रसिद्ध करत शिक्षक भारती संघटनेने आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अशोक खोरखेडे यांनी पाठिंब्याचे पत्र प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब खरात यांना दिले. दुसरीकडे निघालेल्या शिक्षकांच्या महामोर्चात काँग्रेस प्रदेश सचिव जयश्री शेळके, स्वाती वाकेकर यांनी सहभाग नोंदवून पाठिंबा दिला.
