आदर्श शिक्षक लाभापासून वंचित

घोषित केलेल्या दोन वेतनवाढी रोखल्या
शासनाच्या दुटप्पी धोरणावर टीका
गेल्यावर्षी आदर्श शिक्षकांना दोन वेतनवाढी न देता एक लक्ष रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला मात्र, त्यापूर्वीच्या हजारो शिक्षकांचा सन्मान करूनही शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे त्यांना वेतनवाढी दिल्या नाहीत. राज्यातील १२०० शिक्षक लाभापासून वंचित आहेत. स्वत: केलेल्या घोषणांचीच पायमल्ली करणाऱ्या शासनाच्या दुटप्पी धोरणावर आमदार नागो गाणार यांनी टीका केली आहे.काँग्रेस सरकारने घेतलेले निर्णय बदलणे किंवा त्यांच्या योजनांना वेगळ्या शीर्षकाखाली राबवणे असा भाजपच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सपाटा लावला असताना आदर्श शिक्षकांच्या बाबतीत मात्र विद्यमान राज्य सरकारने आधीच्याच सरकारची री ओढत आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढी रोखल्या आहेत. समाजाची नि:स्वार्थ भावाने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना कामात अंगिकृत कामात प्रोत्साहन देण्याकरिता व त्यांच्या गुणांचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने शिक्षक पुरस्कार दरवर्षी जाहीर करण्यात येतात. राज्य आणि राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढीऐवजी रोख रक्कम एक लक्ष रुपये देण्याचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित केला. यापूर्वी शिक्षकांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जायची. आदर्श पुरस्कार प्राप्त शिक्षक ५८ व्या ऐवजी ६०व्या वर्षी निवृत्त व्हायचा. शासनाने हा लाभ बंद केला. त्यानंतर आता वेतनवाढीही बंद केल्या आहेत.शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी गेल्यावर्षीपासून आदर्श शिक्षकांना वेतनवाढी नाकारल्या आहेत. गेल्यावर्षी निर्णय घेण्यात आला तर तो त्या दिवसापासून लागू करण्यात यावा. मात्र, त्यापूर्वी ५ सप्टेंबर २००६ ते ५ सप्टेंबर २०१३ या सात वर्षांमध्ये केंद्रस्तरावर, राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या माध्यमातून ज्या ज्या शिक्षकांना शासनाने आदर्श ठरवले त्यांना दोन वेतनवाढी लागू करायला हव्यात. वेतनवाढीची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०११ मध्ये केली होती. त्यासाठी कोणत्याही शिक्षकाने तशी मागणी केली नव्हती. मात्र, शासनाने शिक्षकांना एकीकडे आदर्श शिक्षक पुरस्कारांनी सन्मानित करायचे आणि दुसरीकडे स्वत: केलेल्या घोषणांचीच पायमल्ली करायची, अशा दुटप्पी  धोरणावर आमदार नागो गाणार यांनी टीका केली आहे. २००६ ते २०१३पर्यंत शासनाने जवळपास ११०० ते १२०० शिक्षकांना वेतनवाढीचे लाभ पोहोचवले नाहीत, असे ते म्हणाले.या संदर्भात २००६ ते २०१३पर्यंतच्या अकोला, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्य़ांतील आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त ३५ ते ४० शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सहा महिन्यांत वेतनवाढीसंबंधी निर्णय घेऊ असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये न्यायालयात दाखल केले. सहा महिने जूनमध्ये संपुष्टात आले असून अद्यापही राज्य शासनाने वेतनवाढीवर कोणताच निर्णय न घेतल्याने अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. आनंद देशपांडे यांनी दिली.