नागपूर: राज्यात सुधारीत शिक्षक संच मान्‍यता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीच्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. याला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध हाेत आहे. ही अंमलबजावणी सुरू झाल्‍यास राज्‍याच्‍या ग्रामीण भागातील १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी आणि २९ हजाराहून अधिक शिक्षकांचे भवितव्‍य अंधारात जाण्‍याची भीती व्‍यक्‍त होत आहे. शासनाने हे दोन्‍ही निर्णय रद्द करावेत यासाठी राज्‍यभरातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्‍या आहेत. येत्‍या २५ सप्‍टेंबर रोजी सर्व प्राथमिक शाळांचे शिक्षक सामूहिक रजा आंदोलन करीत प्रत्‍येक जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्‍यात येणार आहे. शाळांचा दर्जा घसरून त्‍या बंद पडण्‍याची भीती नवीन धोरणानुसार २० किंवा त्‍यापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांवर केवळ एकच कायम शिक्षक दिला जाणार असून त्‍यासोबत सेवानिवृत्‍त शिक्षकाची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाणार आहे. यामुळे शाळांचा दर्जा घसरून त्‍या बंद पडण्‍याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्‍यक्‍त केलीय. महाराष्‍ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद राज्‍याध्‍यक्ष राजेश सुर्वे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. हे ही वाचा. बुलढाणा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या ताफ्यात घुसण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न; काळे झेंडे दाखविले काय आहे सरकारचा निर्णय राज्यातील वीस व वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये आता कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. निवृत्त शिक्षकांसह डीएड, बीएड अर्हताधारकांची नियुक्ती अशा शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने गुरुवारी घेतला. यावरुन आता वाद होण्याची शक्यता असून हे, आरटीई कायद्याचे उल्लंघन करणारा निर्णय असल्याचे पात्रताधारकांचे म्हणणे आहे. निर्णयाविरोधात न्यायालयातही दाद मागण्याची तयारी केली जात आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या १५ हजारांपर्यंत आहे. अशा शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती होणार आहे. दरमहिना १५ हजार रुपये मानधनावर ही नियुक्ती केली जाणार आहे. निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात आता डीएड, बीएड पात्रताधारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे ही वाचा.नागपूर : पावसाचा जोर कमी होताच राज्यात विजेची मागणी किती वाढली ? प्रत्‍येक जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा राज्यात सुधारीत शिक्षक संच मान्‍यता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीच्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. याला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. शासनाने हे दोन्‍ही निर्णय रद्द करावेत यासाठी राज्‍यभरातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्‍या आहेत. येत्‍या २५ सप्‍टेंबर रोजी सर्व प्राथमिक शाळांचे शिक्षक सामूहिक रजा आंदोलन करीत प्रत्‍येक जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्‍यात येणार आहे.
