गोंदिया: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक शिक्षकदिनानिमित्त सामूहिक किरकोळ रजेवर जाऊन शासनाच्या उदासीन धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त करणार आहे, अशी माहिती शिक्षक समितीचे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके यांनी दिली.
सातत्याने शिक्षकांना अध्यापनापासून दूर ठेवणारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांची सोडवणूक करण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे याच्या निषेधार्थ शिक्षक दिनादिवशी ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासनास निवेदनाद्वारे कळविले असून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, मुख्यालय निवासस्थानाची अट रद्द करणे, बदलीचे नवीन प्रस्तावित धोरण रद्द करावे, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना तातडीने मिळावेत, दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना दिला जाणारा दैनिक १रुपया भत्ता वाढून किमान पंचवीस रुपये करावा, विषय पदवीधर शिक्षक यांना समान न्यायाची पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी पदासाठी बी. एड. ची अट असावी नगरपालिका – महानगरपालिका शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगासोबतच सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अदा करावी, वस्ती शाळा शिक्षकांची मूळ सेवा विचारात घेण्यात यावी, शैक्षणिक व ऑनलाईन कामामुळे दररोजचे अध्यापन कार्य प्रभावित होत असताना याबाबत कोणतीच कार्यवाही होत नाही या प्रश्नासाठी शिक्षक समितीच्या वतीने शिक्षक दिनी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
हेही वाचा… गुजरातमधून खत आणून घरातून अनधिकृत विक्री; पुसदमध्ये १० लाखांच्या ८३० बॅग जप्त
सामुहिक रजा आंदोलनात बहुसंख्येने शिक्षक बंधू भगिनींनी सामूहिक किरकोळ रजा आंदोलनात सहभागी होण्याची आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार, जिल्हा सरचिटणीस संदीप मेश्राम, कार्याध्यक्ष डी.एच.चौधरी, महिलाध्यक्ष ममता येडे, महिला सरचिटणीस प्रतिमा खोब्रागडे , सुरेश रहांगडाले,मुकेश रहांगडाले, एन.बी.बिसेन, अशोक बिसेण, सौ भारती तिडके यासह समिती पदाधिकारी यांनी केले आहे.
सातत्याने शिक्षकांना अध्यापनापासून दूर ठेवणारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांची सोडवणूक करण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे याच्या निषेधार्थ शिक्षक दिनादिवशी ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत शासनास निवेदनाद्वारे कळविले असून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, मुख्यालय निवासस्थानाची अट रद्द करणे, बदलीचे नवीन प्रस्तावित धोरण रद्द करावे, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना तातडीने मिळावेत, दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना दिला जाणारा दैनिक १रुपया भत्ता वाढून किमान पंचवीस रुपये करावा, विषय पदवीधर शिक्षक यांना समान न्यायाची पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी पदासाठी बी. एड. ची अट असावी नगरपालिका – महानगरपालिका शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगासोबतच सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अदा करावी, वस्ती शाळा शिक्षकांची मूळ सेवा विचारात घेण्यात यावी, शैक्षणिक व ऑनलाईन कामामुळे दररोजचे अध्यापन कार्य प्रभावित होत असताना याबाबत कोणतीच कार्यवाही होत नाही या प्रश्नासाठी शिक्षक समितीच्या वतीने शिक्षक दिनी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.
हेही वाचा… गुजरातमधून खत आणून घरातून अनधिकृत विक्री; पुसदमध्ये १० लाखांच्या ८३० बॅग जप्त
सामुहिक रजा आंदोलनात बहुसंख्येने शिक्षक बंधू भगिनींनी सामूहिक किरकोळ रजा आंदोलनात सहभागी होण्याची आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार, जिल्हा सरचिटणीस संदीप मेश्राम, कार्याध्यक्ष डी.एच.चौधरी, महिलाध्यक्ष ममता येडे, महिला सरचिटणीस प्रतिमा खोब्रागडे , सुरेश रहांगडाले,मुकेश रहांगडाले, एन.बी.बिसेन, अशोक बिसेण, सौ भारती तिडके यासह समिती पदाधिकारी यांनी केले आहे.
