अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना दैनंदिन अध्यापनापेक्षा ऑनलाईन कामाच्या जोखडासह अन्य अशैक्षणिक आणि अध्यापनावर दुष्परिणाम करणाऱ्या कामांनी बेजार केले आहे. राज्यात हजारो शाळेत आवश्यक संख्येने शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तरीही शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून इतर कामे पूर्ण करण्यास शासन, प्रशासन बाध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्‍याच्‍या निषेधार्थ नवभारत साक्षरता कार्यक्रमावर बहिष्कार कायम असल्याचे महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक समितीने म्‍हटले आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या संबंधाने शिक्षकांचा बहिष्कार असल्याबाबत शासन तसेच योजना संचालनालयाकडे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आणि अन्य शिक्षक संघटनांनी वारंवार निवेदने सादर केली आहेत. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमात २०११ च्या जनगणनेनुसार त्यावेळच्या १५ ते ३५ आताच्या २७ ते ४७ वर्षे वयोगातही निरक्षरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना साक्षर करण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे शेवटी शिक्षण प्रवाहातील अंतिम घटक म्हणून शासनाने प्राथमिक शाळेकडे सोपविली आहे. सदर सर्वेक्षण आणि त्या निरक्षरांचे शिक्षण ही जबाबदारी मुळातच प्राथमिक शिक्षकांची नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> तुम्‍हालाही मुलं-बाळं आहेत, हे लक्षात ठेवा.., आमदार नितीन देशमुख यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा

सुलभक म्हणून नियुक्ती करून ज्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण आणि साक्षरता वर्ग सुरु करायचे आहे; त्या मदतनिसांना किंवा सुलभकांना कोणतेही मानधन नसल्याने शेवटी शिक्षकावरच जबाबदारी येणार असल्याने सदर कार्यक्रमाच्या सर्वच बाबींवर (सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, साक्षरता वर्ग चालविणे इत्यादी) शिक्षकांचा बहिष्कार असल्याची भूमिका शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण आणि अन्य सर्वच कार्यक्रमात शिक्षकांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सह अन्य शिक्षक संघटनांनी केले असल्यामुळे शिक्षकांना याबाबत कोणत्याही कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये.

हेही वाचा >>> अकोला : माजी कृषिमंत्री शरद पवारांच्या उपस्थितीत गुरुवारी सहकार महामेळावा

कोणत्याही शिक्षकावर कारवाईची नोटीस देऊ नये अथवा कोणतीही सक्ती करण्यात येऊ नये अशी विनंती  करण्यात येत आहे. अन्यथा सनदशीर आंदोलनासह बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला तरणोपाय राहणार नाही, असा इशारा शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, शिक्षक नेते उदय शिंदे, विजयकुमार पंडित, महादेव माळवदकर, राजेश सावरकर आदींनी दिला आहे.

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या संबंधाने शिक्षकांचा बहिष्कार असल्याबाबत शासन तसेच योजना संचालनालयाकडे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आणि अन्य शिक्षक संघटनांनी वारंवार निवेदने सादर केली आहेत. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमात २०११ च्या जनगणनेनुसार त्यावेळच्या १५ ते ३५ आताच्या २७ ते ४७ वर्षे वयोगातही निरक्षरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना साक्षर करण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे शेवटी शिक्षण प्रवाहातील अंतिम घटक म्हणून शासनाने प्राथमिक शाळेकडे सोपविली आहे. सदर सर्वेक्षण आणि त्या निरक्षरांचे शिक्षण ही जबाबदारी मुळातच प्राथमिक शिक्षकांची नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> तुम्‍हालाही मुलं-बाळं आहेत, हे लक्षात ठेवा.., आमदार नितीन देशमुख यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा

सुलभक म्हणून नियुक्ती करून ज्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण आणि साक्षरता वर्ग सुरु करायचे आहे; त्या मदतनिसांना किंवा सुलभकांना कोणतेही मानधन नसल्याने शेवटी शिक्षकावरच जबाबदारी येणार असल्याने सदर कार्यक्रमाच्या सर्वच बाबींवर (सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, साक्षरता वर्ग चालविणे इत्यादी) शिक्षकांचा बहिष्कार असल्याची भूमिका शिक्षक संघटनांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण आणि अन्य सर्वच कार्यक्रमात शिक्षकांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सह अन्य शिक्षक संघटनांनी केले असल्यामुळे शिक्षकांना याबाबत कोणत्याही कामाची सक्ती करण्यात येऊ नये.

हेही वाचा >>> अकोला : माजी कृषिमंत्री शरद पवारांच्या उपस्थितीत गुरुवारी सहकार महामेळावा

कोणत्याही शिक्षकावर कारवाईची नोटीस देऊ नये अथवा कोणतीही सक्ती करण्यात येऊ नये अशी विनंती  करण्यात येत आहे. अन्यथा सनदशीर आंदोलनासह बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला तरणोपाय राहणार नाही, असा इशारा शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, शिक्षक नेते उदय शिंदे, विजयकुमार पंडित, महादेव माळवदकर, राजेश सावरकर आदींनी दिला आहे.