शिक्षक संघटनांचा निर्णय
नागपूर : शासनाला अनेकदा निवेदन देऊनही शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागपूर जिल्हा शिक्षक समन्वय समितीसह राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी ‘शिक्षकदिन’ काळा दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फीत लावून सरकारचा बहिष्कार करण्याचे ठरवले आहे.
वेतनेतर अनुदानासह, निवड वेतनश्रेणी न मिळणे, रात्रशाळांच्या शिक्षकांचा प्रश्न, शालार्थ आयडी नोंदवण्यात होणारी दिरंगाई, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांचा समायोजनाची प्रक्रिया आणि इतर अनेक मागण्यांसाठी गेल्या पाच वर्षांपासून जवळपास सर्वच शिक्षक संघटना आंदोलन करीत आहेत. यासाठी वेळोवेळी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांना निवेदने सादर करण्यात आली. या निवेदनांवर राज्य सरकारकडून केवळ आश्वासनाची खैरात मिळाली. याउपर मुंबई येथील आंदोलनादरम्यान, विनाअनुदानित शिक्षकांवर लाठीमार करून त्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला. या सर्व बाबींमुळे हे सरकार शिक्षक व शाळाविरोधी असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या सरकारविरोधात बहिष्काराचे अस्त्र उगारल्याशिवाय पर्याय नसल्यानेच उद्याचा दिवस काळा दिवस म्हणून संघटनांकडून पाळण्यात येणार आहे. शिक्षकांसह जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील विविध शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यात सहभागी होणार आहेत. कर्मचारी संघटनांकडून सरकारविरोधात एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनात नागपूर जिल्हा शिक्षण समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना यांच्यासह इतर अनेक संघटना या सहभागी झाल्या आहेत.
अशा आहेत मागण्या
* जुन्या पेन्शन योजना लागू करा
* वेतनेतर अनुदान लवकरात लवकर द्या
* आयडी नोंदणीतील दिरंगाई थांबवा
* शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे बंद करा
* खासगीकरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा
