चंद्रपूर : राज्यातील ज्युनियर कॉलेज शिक्षकांच्या तोंडाला राज्य सरकारने पाने पुसली आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला होता. २१ फेब्रुवारी २०२३ ते २ मार्च २०२३ दरम्यान शिक्षकांनी एकही उत्तरपत्रिका तपासली नाही. याचे पडसाद थेट राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पडले होते. त्यानुसार राज्यसरकारने महासंघ नियामक मंडळ व विजुक्टाच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलावून महत्त्वाच्या मागण्यांच्या मंजुरीबाबत इतिवृत्त लिहून दिले होते. मात्र आता सरकारने आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने शिक्षकांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव रणजित सिंह देओल, सहसचिव काझी, उपसचिव समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, संचालक श्रीकृष्ण कुमार पाटील, राज्य महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे, समन्वयक प्रा. मुकुंद आंदळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे, कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा. विलास जाधव, प्रा. अविनाश बोर्डे, प्रा. अशोक गव्हाणकर, प्रा. सुनील पूर्णपात्रे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या होत्या. हेही वाचा - नक्षलग्रस्त गडचिरोलीत ‘आयटीएमएस’द्वारे वाहतूक नियंत्रण! प्राणांतिक अपघात ६७ टक्क्यांनी वाढले या बैठकीत १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानीत, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना हा राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत होणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयाप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल, १०-२०-३० वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात येईल व त्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे, २१४ व्यपगत पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा शासन आदेश १५ दिवसांत निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्च स्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल. आय टी विषय नियुक्ती मान्यता प्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर केला जाईल, अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात, शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्या प्रमाणेच असतील, १ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी करून मान्यता देण्यात येईल, DCPS/NPS चे हिशोब शिक्षकांना मार्च २०२३ अखेर देण्यात येतील. याशिवाय मागणी पत्रातील तीन मागण्या उप प्राचार्यपदी नियुक्ती झाल्यास वेतन वाढ देणे, पटसंख्येचे निकष सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे आणि अर्धवेळ शिक्षकांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासित केले आहे. इतर मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येइेल, असे ठरले होते. या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन महासंघाने सादर केलेल्या मागण्यांपैकी महत्वाच्या मागण्यांचे इतिवृत्त तयार झाल्याने तसेच काही मागण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत लेखी आश्वासित केल्याने महासंघ व विज्युक्टाने पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले होते. हेही वाचा - गडचिरोली : गायी वाटप घोटाळा लपविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची ‘कसरत’ शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आंदोलन सुरू झाल्यापासून दहा दिवसांनी शिक्षकांनी बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर १५ दिवसांत मान्य मागण्यांचे आदेश काढण्यात येणार होते, मात्र आता दीड महिना उलटला तरी शिक्षकांच्या मागण्यांवर निर्णय झालेला नाही. लेखी आश्वासन देवून राज्य सरकार आश्वासनापासून मुकरले आहे. यामुळे राज्य सरकारविरोधात उच्च माध्यमिक शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.आता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून अद्याप शिक्षकांच्या मान्य मागण्यांचे कोणतेही आदेश राज्य सरकारने काढलेले नाहीत. वाढीव पदांबाबतीत शिक्षण विभागात कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी केला आहे. त्यामुळे आता शिक्षक आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. पंधरा दिवसांत वाढीव पदांना मान्यता देण्याचे व आयटी विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून निघणार होते, मात्र सरकारचा कारभार अत्यंत कुर्मगतीने चालला असून यामुळे राज्यातील शिक्षक नाराज झाले आहेत. याबाबतीत महासंघ लवकरच बैठक घेऊन पुढील धोरण आखणार असून मान्य मागण्यांचे आदेश न निघाल्यास शिक्षकांनी पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.
