वर्धा : राज्य शिक्षण मंडळातर्फे दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेतल्या जात असतात. त्या आता अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय शिक्षक संघटना अमान्य करीत आहे. असे निर्णय ग्रामीण पातळीवार कसे अंमलात आणणार हे आयएएस अधिकाऱ्यांना समजते काय, असा थेट सवाल करीत मुख्याध्यापक व अन्य संघटनानी बहिष्कार अस्त्र उपसले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दहावी व बारावीच्या परीक्षा संबंधित शाळा केंद्रातील केंद्र प्रमुख, पर्यवेक्षक, शिक्षकेतर यंत्रनेत बदल करून घ्याव्या, असे निर्देश आहे. म्हणजे परीक्षा केंद्रात त्याच शाळेतील स्टाफ नकोच. पण हा निर्णय म्हणजे शिक्षक वर्गावर अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार व त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा ठरतो. म्हणून हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आहे. एका पत्रातून परीक्षा प्रक्रिया व पेपर तपासणी यावर बहिष्कार टाकण्यात येइल असा इशारा देण्यात आला. इशारा मिळताच प्रशासनाने चर्चा केली. यातून काय मार्ग काढता येइल, यावर विचार झाल्याचे शिक्षक नेत्याने सांगितले.
राज्य शिक्षण मंडळाकडून प्रश्नपत्रिका ‘थ्री लेअर पॅकिंग’मध्ये येतात. सर्व संबंधित अधिकारी वर्गाच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यावर त्या विद्यार्थ्यांसमोर उघडल्या जातात. केवळ एकाच नव्हे तर पाच, सहा शाळांचे विद्यार्थी येथे असतात. केंद्र संचालक व उपसंचालक यांच्या सहा तपासणी फेऱ्या होतात. तरीही हा हा अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार का, असा प्रश्न शासनास करण्यात आला आहे.
विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सतीश जगताप याबाबत म्हणाले, की शिक्षक संघटना नेहमी सहकार्य करण्याच्या भूमिकेतच असतात. पण आता शिक्षकांवर अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार घडत आहे. परीक्षा केंद्रावर त्याच शाळेतील नव्हे तर अन्य शाळेतील शिक्षक परीक्षा घेतील, असा आदेश. पण अन्य शाळेतील शिक्षक नेमले तर ते वेळेवर पोहचणार का, त्यांना प्रवास भत्ता मिळणार का, त्यांच्या शाळेतील अध्यापन व अन्य जबाबदाऱ्या कोण सांभाळणार, याचे उत्तर दिले गेले पाहिजे. आम्ही शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची भेट घेऊ. पण अडून राहण्याची भूमिका दिसल्यास बहिष्कार टाकणार. शिक्षक वर्गात असंतोष आहे. परीक्षा घेणे व परत शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकविणे शक्य नाही. दीड महिना शाळा बंद ठेवायची का, असा प्रश्नही त्यांनी केला.
दहावी व बारावीच्या परीक्षा संबंधित शाळा केंद्रातील केंद्र प्रमुख, पर्यवेक्षक, शिक्षकेतर यंत्रनेत बदल करून घ्याव्या, असे निर्देश आहे. म्हणजे परीक्षा केंद्रात त्याच शाळेतील स्टाफ नकोच. पण हा निर्णय म्हणजे शिक्षक वर्गावर अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार व त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा ठरतो. म्हणून हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आहे. एका पत्रातून परीक्षा प्रक्रिया व पेपर तपासणी यावर बहिष्कार टाकण्यात येइल असा इशारा देण्यात आला. इशारा मिळताच प्रशासनाने चर्चा केली. यातून काय मार्ग काढता येइल, यावर विचार झाल्याचे शिक्षक नेत्याने सांगितले.
राज्य शिक्षण मंडळाकडून प्रश्नपत्रिका ‘थ्री लेअर पॅकिंग’मध्ये येतात. सर्व संबंधित अधिकारी वर्गाच्या स्वाक्षऱ्या झाल्यावर त्या विद्यार्थ्यांसमोर उघडल्या जातात. केवळ एकाच नव्हे तर पाच, सहा शाळांचे विद्यार्थी येथे असतात. केंद्र संचालक व उपसंचालक यांच्या सहा तपासणी फेऱ्या होतात. तरीही हा हा अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार का, असा प्रश्न शासनास करण्यात आला आहे.
विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सतीश जगताप याबाबत म्हणाले, की शिक्षक संघटना नेहमी सहकार्य करण्याच्या भूमिकेतच असतात. पण आता शिक्षकांवर अविश्वास दाखविण्याचा प्रकार घडत आहे. परीक्षा केंद्रावर त्याच शाळेतील नव्हे तर अन्य शाळेतील शिक्षक परीक्षा घेतील, असा आदेश. पण अन्य शाळेतील शिक्षक नेमले तर ते वेळेवर पोहचणार का, त्यांना प्रवास भत्ता मिळणार का, त्यांच्या शाळेतील अध्यापन व अन्य जबाबदाऱ्या कोण सांभाळणार, याचे उत्तर दिले गेले पाहिजे. आम्ही शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची भेट घेऊ. पण अडून राहण्याची भूमिका दिसल्यास बहिष्कार टाकणार. शिक्षक वर्गात असंतोष आहे. परीक्षा घेणे व परत शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांना शिकविणे शक्य नाही. दीड महिना शाळा बंद ठेवायची का, असा प्रश्नही त्यांनी केला.
