लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वर्धा : संसदीय शासनप्रणालीत विविध समित्या गठीत केल्या जातात. त्यामार्फत विविध विषयावर मंथन होते. म्हणून संसद व विधिमंडळाच्या विविध समित्या कार्यरत असतात. जबाबदारी विभागून देण्याचा हा समिती प्रकार शाळांसाठी मात्र नस्ती डोकेदुखी ठरत आहे. शाळास्तरावर विविध समित्या स्थापन होत असल्याने अध्यापन कार्याचा खेळखंडोबा झाल्याचे चित्र पुढे येत आहे.
ग्रामीणभागात ही अडचण दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये विविध समित्या स्थापन करण्याचे शिक्षण खात्याचे निर्देश आहे. त्यांच्यावर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहे. तसेच समित्याची जबाबदारी शिक्षकांना वाटून देण्यात येते. मात्र या समित्यांमुळे अध्यापनकार्य बाधीत होत असल्याची ओरड आहे. शिकवायचे केव्हा आणि समित्याचे काम पाहायचे केव्हा, असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करतात.
शाळापातळीवर व्यवस्थापन समिती ही मुख्य असते. मात्र आता परिवहन समिती, ईमारत बांधकाम, शालेय पोषणआहार, महिला तक्रार निवारण, विशाखा, शिक्षक पालक संघ, सखी सावित्री, आपत्ती व्यवस्थापन, बालरक्षक, विद्यार्थी सुरक्षा, प्रहरी क्लब, ईको क्लब, निपूण भारत, तंबाखू व्यसनमुक्ती, राजु मिना मंच, बालहक्क तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहेत. काही जिल्ह्यात आणखी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन झाल्या आहेत. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या समित्या बंद करण्याची मागणी केली आहे. द्विमासिक सभांमध्ये सध्याच्या समितीच्या अंतर्गत येणारे विषय घेतल्यास इतर कोणत्याही समित्यांची गरज राहणार नसल्याचे संघटनाचे म्हणणे आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष विजय कोंबे व प्रदेश सरचिटनीस राजन कोरगावकर यांनी राज्याचे शिक्षण आयूक्त सचिंद्र प्रतापसिंग यांची भेट घेवून ही समस्या मांडली. या संदर्भात कोंबे म्हणतात की राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये स्वतंत्र मुख्याध्यापक नसल्याची परिस्थिती आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन, विविध समित्यांच्या सभा व इतीवृत अश्या कामांमुळे अध्यापन कार्य प्रभावीत होते. म्हणून एक व्यवस्थापन समिती वगळता इतर सर्व समित्या विसर्जीत करणे गरजेचे ठरले असल्याचे कोंबे नमूद करतात.
या समित्यांच्या कामाबाबत आणखी एक मुद्दा मांडला जातो. या प्राथमिक शाळांमध्ये त्यास गावातील व परिसरातील मुलं शिक्षण घेत असतात. शाळा समितीच्या सभेत तेच ते पालक आलटून पालटून उपस्थित असतात. हा प्रामुख्याने शेतकरी शेतमजूर असलेला पालकवर्ग रोजमजुरी सोडून समिती सभेला उपस्थित राहू शकत नाही. म्हणून समित्यांची स्थापना व कामकाज व्यर्थ ठरत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
वर्धा : संसदीय शासनप्रणालीत विविध समित्या गठीत केल्या जातात. त्यामार्फत विविध विषयावर मंथन होते. म्हणून संसद व विधिमंडळाच्या विविध समित्या कार्यरत असतात. जबाबदारी विभागून देण्याचा हा समिती प्रकार शाळांसाठी मात्र नस्ती डोकेदुखी ठरत आहे. शाळास्तरावर विविध समित्या स्थापन होत असल्याने अध्यापन कार्याचा खेळखंडोबा झाल्याचे चित्र पुढे येत आहे.
ग्रामीणभागात ही अडचण दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये विविध समित्या स्थापन करण्याचे शिक्षण खात्याचे निर्देश आहे. त्यांच्यावर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहे. तसेच समित्याची जबाबदारी शिक्षकांना वाटून देण्यात येते. मात्र या समित्यांमुळे अध्यापनकार्य बाधीत होत असल्याची ओरड आहे. शिकवायचे केव्हा आणि समित्याचे काम पाहायचे केव्हा, असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करतात.
शाळापातळीवर व्यवस्थापन समिती ही मुख्य असते. मात्र आता परिवहन समिती, ईमारत बांधकाम, शालेय पोषणआहार, महिला तक्रार निवारण, विशाखा, शिक्षक पालक संघ, सखी सावित्री, आपत्ती व्यवस्थापन, बालरक्षक, विद्यार्थी सुरक्षा, प्रहरी क्लब, ईको क्लब, निपूण भारत, तंबाखू व्यसनमुक्ती, राजु मिना मंच, बालहक्क तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहेत. काही जिल्ह्यात आणखी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन झाल्या आहेत. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या समित्या बंद करण्याची मागणी केली आहे. द्विमासिक सभांमध्ये सध्याच्या समितीच्या अंतर्गत येणारे विषय घेतल्यास इतर कोणत्याही समित्यांची गरज राहणार नसल्याचे संघटनाचे म्हणणे आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष विजय कोंबे व प्रदेश सरचिटनीस राजन कोरगावकर यांनी राज्याचे शिक्षण आयूक्त सचिंद्र प्रतापसिंग यांची भेट घेवून ही समस्या मांडली. या संदर्भात कोंबे म्हणतात की राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये स्वतंत्र मुख्याध्यापक नसल्याची परिस्थिती आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन, विविध समित्यांच्या सभा व इतीवृत अश्या कामांमुळे अध्यापन कार्य प्रभावीत होते. म्हणून एक व्यवस्थापन समिती वगळता इतर सर्व समित्या विसर्जीत करणे गरजेचे ठरले असल्याचे कोंबे नमूद करतात.
या समित्यांच्या कामाबाबत आणखी एक मुद्दा मांडला जातो. या प्राथमिक शाळांमध्ये त्यास गावातील व परिसरातील मुलं शिक्षण घेत असतात. शाळा समितीच्या सभेत तेच ते पालक आलटून पालटून उपस्थित असतात. हा प्रामुख्याने शेतकरी शेतमजूर असलेला पालकवर्ग रोजमजुरी सोडून समिती सभेला उपस्थित राहू शकत नाही. म्हणून समित्यांची स्थापना व कामकाज व्यर्थ ठरत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
