राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पूरण मेश्राम यांना शिक्षक संवर्गाची नव्हे तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीच वेतनश्रेणी लागू राहील, या संदर्भातील राज्य शासनाने स्वत:चे यापूर्वी घेतलेले निर्णय रद्द केले आहेत.
पूरण मेश्राम यांच्या वेतनश्रेणीबाबतचा तिढा न्यायप्रविष्ठ असून, त्यांना प्राध्यापकांना लागू असलेली जास्तीची वेतनश्रेणी हवी आहे. मात्र, शासनाने त्यांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीवरच शिक्कामोर्तब केले आहे. मेश्राम यांच्या मते नियुक्तीच्यावेळी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने(युजीसी) पात्रता व वेतनश्रेणी प्राध्यापकांचीच ठरवली असल्याने प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीसाठी ते पात्र आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी आणि इतर लाभ राज्य शासन नियंत्रित करते तर प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी आणि इतर लाभांचे नियंत्रण यूजीसीमार्फत करण्यात येते.
दोन्ही प्रवर्गांना नियंत्रित करणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या असल्याने एका प्रवर्गाचा लाभ दुसऱ्या प्रवर्गातील व्यक्तीला देण्याविषयी नागपूर विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अंजली रहाटगावकर यांनी वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिवांकडून उच्च शिक्षण संचालकांना प्राप्त झालेल्या सूचनांमध्ये मेश्राम हे शिक्षक संवर्गातून नियुक्त झालेले नसून, शिक्षकेतर संवर्गातून सरळसेवेने नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे १२ ऑगस्ट २००९च्या शासन निर्णयानुसार प्राध्यापकाची वेतनश्रेणी त्यांना अनुज्ञेय करता येणार नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देण्यात आला आहे. तसेच मेश्राम यांना जादा वेतनश्रेणीचा लाभ मिळवून देणारी २० आणि ३० ऑक्टोबर २०११ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेली शासन पत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.
उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये विद्यमान कुलसचिव पूरण मेश्राम यांची वेतनश्रेणी नियमित करून पुनर्नियुक्तीचा आदेश निर्गमित केला होता. मात्र, त्यानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचाच निर्णय ग्राह्य़ धरून मेश्राम यांच्या वेतन निश्चितीचा प्रस्ताव सहसंचालक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला. मात्र, अद्यापपर्यंत वेतन निश्चिती करण्यात आलेली नाही.
मेश्राम यांची १९९३ मध्ये सहाय्यक कुलसचिव पदावर नियुक्ती झाली. त्यापूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सहाय्यक कुलसचिव पदासाठी सहाय्यक प्राध्यापकाची पात्रता आणि वेतनश्रेणी ठरवली होती. उपकुलसचिव पदाला प्रपाठकाची पात्रता आणि वेतनश्रेणी तर कुलसचिव पदासाठी प्राध्यापकची पात्रता आणि वेतनश्रेणीची अधिसूचना १९९१मध्ये काढली होती. ती अधिसूचना राज्य शासनाने मान्य केली. मात्र, मागील आठवडय़ात उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी शासनाच्या आदेशानुसार मेश्राम यांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचीच वेतनश्रेणी अनुज्ञेय राहील, असे स्पष्ट केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा