नागपूर : वाघांच्या शिकारीचे मोठे प्रकरण २०१३ ते २०१५ यादरम्यान उघडकीस आले. आकोट वन्यजीव क्षेत्रातून उघडकीस आलेल्या शिकारीनंतर एकामागोमाग एक वाघांच्या शिकारीची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आणि त्याचवेळी वनखात्याकडून जंगलात करण्यात येणाऱ्या गस्तीत अनेक उणिवा असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले. एवढेच नाही तर मोठ्या प्रमाणावर ही प्रकरणे बाहेर आल्यानंतर पीओआर लिहिण्यापासून तर न्यायालयात प्रकरणे हाताळण्यापर्यंत वनखात्याच्या ज्ञान शून्य असल्याची जाणीव झाली. नेमका याचाच फायदा शिकारी ते तस्करांच्या ‘नेटवर्क’ ने घेतला, असेे स्पष्ट मत शिकारी आणि संवर्धनाच्या आड येणाऱ्या प्रकल्पांविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढणारे ॲड. मनीष जेसवानी यांनी व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी खात्यातील त्रुटींसोबतच जंगल आणि वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनसाठी आवश्यक अशा अनेक विषयांवर भाष्य केले. ॲड. जेसवानी म्हणाले, विकास आवश्यक आहे. पण, तो वन्यप्राणी व जंगलाच्या संवर्धनाआड येत असेल तर प्राधान्य प्रकल्पांना नाही तर संवर्धनाला हवे. वनखात्यातील खालची फळी जंगलालगतच्या गावकऱ्यांशी संवाद साधते. पण, मधल्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फळीचा अजूनही गावकऱ्यांशी संवाद नाही. हीच वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसाठी कारणीभूत ठरत आहे. गावकऱ्यांना वन्यप्राणी मारून काहीच मिळवायचे नसते, त्यांच्या तो उद्देशही नसतो. मात्र, कित्येकदा केवळ पिकांचे नुकसान झाले, पाळीव जनावरांचा बळी घेतला म्हणून ते वाघ, बिबट्याच्या जीवावर उठतात. त्यासाठी नुकसान भरपाई वनखाते वेळेत देत असले तरीही हा पर्याय होऊ शकत नाही. संवादाची ही फळी मजबूत करावी लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नागपूर : महागड्या कारने यायचे अन शेळ्या चोरायचे

दोषसिद्धीचे प्रमाण उणे पाच टक्के

जंगल किंवा वन्यप्राण्यांबाबत एखादा गुन्हा घडला असेल तर त्याचा प्राथमिक गुन्हे अहवाल कसा लिहायचा हे देखील खात्यातील अधिकाऱ्यांना माहिती नसते. ही बाब आरोपीच्या सुटकेसाठी, कमी शिक्षेसाठी कारणीभूत ठरते. वनखात्यातील दोषसिद्धी प्रमाण उणे पाच टक्के आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होते. त्या विषयावरील तज्ज्ञ त्याची माहिती देऊन जातात, पण व्यावहासिक ज्ञान शून्य असते. शिकारीची घटना घडल्यानंतर घटनास्थळी अनेक पुरावे सापडू शकतात. मात्र एकदा गुन्हा नोंदवला की घटनास्थळी ढुंकूनही पाहिले जात नाही. तपासातील या त्रुटी आरोपींसाठी फायद्याच्या ठरतात.

हेही वाचा >>> ‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे लवकर मार्गी लागणार, संभ्रमाच्या मुद्यांसह परिपत्रक जोडूनच प्रस्ताव देण्याची सक्ती

 ‘वन्यजीव गुन्हे शाखा’च्या धर्तीवर शाखा हवी

‘वाघ वाचवा, वन्यजीव वाचवा’ असे आपण म्हणतो, पण त्यासाठी मुळातून प्रयत्न होतात का, हाही एक मुद्दा आहे. आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा कशी मिळवून देता येईल, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करायला हवे. तरच शिकारी आणि तस्करांमध्ये दहशत निर्माण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक प्रशिक्षणाचीही गरज आहे. तसेच मेळघाटमध्ये ज्या पद्धतीने ‘वन्यजीव गुन्हे शाखा’ तयार करण्यात आली, तशीच मानव-वन्यजीव संघर्ष असणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी ती असायला हवी.

निव्वळ प्रकल्पांना महत्त्व नको

गेल्या काही वर्षात वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात, जंगलात येणाऱ्या विकासात्मक प्रकल्पांचे प्रमाण वाढले आहे. विकास आवश्यकच आहे, पण या प्रकल्पांमुळे वन्यप्राण्यांचा अधिवास हिरावला जात असेल तर मात्र, गांभीर्याने विचार करायला हवा. वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग म्हणजेच त्यांचे ‘कॉरिडॉर’ अधिक सुरक्षित करायला हवे. प्रकल्पांना मंजुरी देताना वन्यप्राण्यांसाठी त्याठिकाणी उपशमन योजना असतात, त्यातील किती उपशमन योजना व्यवस्थित तयार केल्या जातात, वनखात्याचे अधिकारी त्याची पाहणी करतात का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच येतील. त्यामुळे विकास शाश्वतच असायला हवा, याकडेही ॲड. जेसवानी यांनी लक्ष वेधले.

लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी खात्यातील त्रुटींसोबतच जंगल आणि वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनसाठी आवश्यक अशा अनेक विषयांवर भाष्य केले. ॲड. जेसवानी म्हणाले, विकास आवश्यक आहे. पण, तो वन्यप्राणी व जंगलाच्या संवर्धनाआड येत असेल तर प्राधान्य प्रकल्पांना नाही तर संवर्धनाला हवे. वनखात्यातील खालची फळी जंगलालगतच्या गावकऱ्यांशी संवाद साधते. पण, मधल्या आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फळीचा अजूनही गावकऱ्यांशी संवाद नाही. हीच वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसाठी कारणीभूत ठरत आहे. गावकऱ्यांना वन्यप्राणी मारून काहीच मिळवायचे नसते, त्यांच्या तो उद्देशही नसतो. मात्र, कित्येकदा केवळ पिकांचे नुकसान झाले, पाळीव जनावरांचा बळी घेतला म्हणून ते वाघ, बिबट्याच्या जीवावर उठतात. त्यासाठी नुकसान भरपाई वनखाते वेळेत देत असले तरीही हा पर्याय होऊ शकत नाही. संवादाची ही फळी मजबूत करावी लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नागपूर : महागड्या कारने यायचे अन शेळ्या चोरायचे

दोषसिद्धीचे प्रमाण उणे पाच टक्के

जंगल किंवा वन्यप्राण्यांबाबत एखादा गुन्हा घडला असेल तर त्याचा प्राथमिक गुन्हे अहवाल कसा लिहायचा हे देखील खात्यातील अधिकाऱ्यांना माहिती नसते. ही बाब आरोपीच्या सुटकेसाठी, कमी शिक्षेसाठी कारणीभूत ठरते. वनखात्यातील दोषसिद्धी प्रमाण उणे पाच टक्के आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होते. त्या विषयावरील तज्ज्ञ त्याची माहिती देऊन जातात, पण व्यावहासिक ज्ञान शून्य असते. शिकारीची घटना घडल्यानंतर घटनास्थळी अनेक पुरावे सापडू शकतात. मात्र एकदा गुन्हा नोंदवला की घटनास्थळी ढुंकूनही पाहिले जात नाही. तपासातील या त्रुटी आरोपींसाठी फायद्याच्या ठरतात.

हेही वाचा >>> ‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे लवकर मार्गी लागणार, संभ्रमाच्या मुद्यांसह परिपत्रक जोडूनच प्रस्ताव देण्याची सक्ती

 ‘वन्यजीव गुन्हे शाखा’च्या धर्तीवर शाखा हवी

‘वाघ वाचवा, वन्यजीव वाचवा’ असे आपण म्हणतो, पण त्यासाठी मुळातून प्रयत्न होतात का, हाही एक मुद्दा आहे. आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा कशी मिळवून देता येईल, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करायला हवे. तरच शिकारी आणि तस्करांमध्ये दहशत निर्माण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक प्रशिक्षणाचीही गरज आहे. तसेच मेळघाटमध्ये ज्या पद्धतीने ‘वन्यजीव गुन्हे शाखा’ तयार करण्यात आली, तशीच मानव-वन्यजीव संघर्ष असणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी ती असायला हवी.

निव्वळ प्रकल्पांना महत्त्व नको

गेल्या काही वर्षात वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात, जंगलात येणाऱ्या विकासात्मक प्रकल्पांचे प्रमाण वाढले आहे. विकास आवश्यकच आहे, पण या प्रकल्पांमुळे वन्यप्राण्यांचा अधिवास हिरावला जात असेल तर मात्र, गांभीर्याने विचार करायला हवा. वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग म्हणजेच त्यांचे ‘कॉरिडॉर’ अधिक सुरक्षित करायला हवे. प्रकल्पांना मंजुरी देताना वन्यप्राण्यांसाठी त्याठिकाणी उपशमन योजना असतात, त्यातील किती उपशमन योजना व्यवस्थित तयार केल्या जातात, वनखात्याचे अधिकारी त्याची पाहणी करतात का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच येतील. त्यामुळे विकास शाश्वतच असायला हवा, याकडेही ॲड. जेसवानी यांनी लक्ष वेधले.