महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्याच्या सीमावादात अडकलेल्या १४ गावातील पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या २३८७ हे. जमीनीपैकी ४२९ हे. जमिनीचे महसूल मोजणीचे काम भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून झाले असून उर्वरित मोजणीचे काम सुरू असतानाच तेलंगणा सरकारने त्या १४ गावातील अनु. जमातीच्या ६१७ शेतकऱ्यांना वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे वाटप केले.
हेही वाचा >>> रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे! ‘या’ तारखेपासून २०० रेल्वेगाड्या रद्द होणार
२००९ मध्येसुध्दा येथील अनु.जमातीच्या ९६ शेतकऱ्यांना आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डींच्या हस्ते जमिनीचे पट्टे वाटप केले होते. मराठी माणसे व महाराष्ट्राचीच जमीन असताना महाराष्ट्रानेच त्या १४ गावांना वाळीत टाकले. महाराष्ट्राच्या गाफिलपणाचा फायदा घेत आधी आंध्रप्रदेश व आता तेलंगणा सरकार आपले अधिपत्य गाजवित आहे.
न्यायमूर्ती फाजल अली समितीने ठरविलेल्या आंतरराज्य सीमारेषेनुसार ही १४ गावे महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत आहेत. महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातून निकाली लागला आहे. १७ जुलै १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ वादग्रस्त गावे महाराष्ट्रात असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. परिणामी २१ ऑगस्ट १९९७ ला आंध्रप्रदेशने दाखल केलेली रिट याचिका मागे घेतली. त्यामुळे या गावावर तेलंगणा सरकारचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु तेलंगणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत त्या १४ गावात आपला हक्क गाजवीत आहे.
हेही वाचा >>> मान्सूनला वातावरण अनुकूल! विदर्भ, मराठवाड्यात ‘यलो अलर्ट’
तेलंगणा सरकारने पदमावती, अंतापूर, इंदिरानगर, महाराजगुडा, परमडोली तांडा, शंकरलोधी,भोलापूर येथील अनु. जामतीच्या ६१७ शेतकऱ्यांना वनहक्क समितीच्या माध्यमातून केरामेरी मंडल, कुमराम भीम असिफाबाद जिल्ह्याचे जिल्हा वनअधिकारी, प्रकल्प अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त सहीचे वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे केले – जिवती तालुक्यात एकूण ८३ महसुली गावे आहेत. यापैकी फक्त ७३ गावांचा रेकॉर्ड महसुली विभाग तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. परंतु मागील ४० वर्षापासून ८ महसुली गावे ६ गुडे-पाडे अशा एकूण १४ गावांचा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही.
