नागपूर : राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामधील अध्यक्ष व सदस्याची रिक्त पदे भरण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अचानक पहिल्या पेपरमधील १० प्रश्न रद्द करण्यात आले. त्यामुळे तीन पीडित उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयातील तीन विद्यमान न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने या परीक्षेच्या आधारावर केल्या गेलेल्या नियुक्त्या याचिकेवरील निर्णयाधीन राहतील, असा अंतरिम आदेश दिला.
हेही वाचा – चार दिवसांनी घरचा चहा प्यायले! मुलीने किराणा ऑनलाईनद्वारे पाठवला; पूरग्रस्तांची व्यथा
हेही वाचा – डोळ्यांचा पडदा विविध आजारांचे दर्पण बनणार! पद्मश्री डॉ. सचदेव म्हणतात…
जिल्हा ग्राहक आयोगातील माजी सदस्य गीता बडवाईक (नागपूर), मनीष वानखेडे (बुलडाणा) व अश्लेषा दिघाडे (वरोरा) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संबंधित प्रश्न अपात्र उमेदवारांच्या फायद्याकरिता रद्द करण्यात आले. या निर्णयामुळे पेपर ९० गुणांचा झाला. ही अनियमितता असून त्यामागील कटाचा शोध घेणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. वादग्रस्त परीक्षा २३ मे २०२३ रोजी झाली तर, १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. ही परीक्षादेखील अवैध आहे. परीक्षा घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी महेंद्र लिमये प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार नियुक्ती नियम व प्रक्रिया निर्धारित करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. असे असताना राज्य सरकारने स्वत:चे नियम लागू करून परीक्षा घेतली. परीक्षेत दोन केस स्टडीज व दोन निबंध लिहायला लावले. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एक केस स्टडी व एक निबंध लिहून घेण्यास सांगितले होते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
