हद्दच झाली! परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पेपरचे दहा प्रश्न रद्द

हेही वाचा – चार दिवसांनी घरचा चहा प्यायले! मुलीने किराणा ऑनलाईनद्वारे पाठवला; पूरग्रस्तांची व्यथा

आणखी वाचा

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

Ravindra Dhangekar: “निवडणूक हरत असल्याचे लक्षात येताच…” फडणवीसांच्या ‘ॲक्सिडेंटल आमदार’ टीकेला धंगेकरांचे प्रत्युत्तर; पाहा व्हिडिओ

‘एमपीएससी’ विद्यार्थी मानसिक तणावात…तब्बल दहा महिन्यांपासून या परीक्षेचा…

फडणवीस यांचे संदीप नाईकांना आव्हान, खैरणे एमआयडीसी कार्यालयात पत्रकार परिषद

उत्तर प्रदेशात ‘यूपीपीएससी’ परीक्षार्थींची निदर्शने; दोन परीक्षा एकाच दिवशी घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

हेही वाचा – डोळ्यांचा पडदा विविध आजारांचे दर्पण बनणार! पद्मश्री डॉ. सचदेव म्हणतात…

जिल्हा ग्राहक आयोगातील माजी सदस्य गीता बडवाईक (नागपूर), मनीष वानखेडे (बुलडाणा) व अश्लेषा दिघाडे (वरोरा) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. संबंधित प्रश्न अपात्र उमेदवारांच्या फायद्याकरिता रद्द करण्यात आले. या निर्णयामुळे पेपर ९० गुणांचा झाला. ही अनियमितता असून त्यामागील कटाचा शोध घेणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. वादग्रस्त परीक्षा २३ मे २०२३ रोजी झाली तर, १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. ही परीक्षादेखील अवैध आहे. परीक्षा घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२३ रोजी महेंद्र लिमये प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार नियुक्ती नियम व प्रक्रिया निर्धारित करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. असे असताना राज्य सरकारने स्वत:चे नियम लागू करून परीक्षा घेतली. परीक्षेत दोन केस स्टडीज व दोन निबंध लिहायला लावले. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एक केस स्टडी व एक निबंध लिहून घेण्यास सांगितले होते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.