बुलढाणा: नात्याला काळिमा फासत मावस बहिणीला फुस लावून पळवले. तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला.या प्रकरणातील आरोपीस प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दहा वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.
पीडिता व तिची आई फितूर झाले असतानाही न्यायालयाने भक्कम पुराव्यांच्या आधारे ही शिक्षा ठोठावली, हे विशेष.रंजीत किसन पारवे असे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या नराधमाचे नाव आहे. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (वर्ग १) आर. एन. मेहरे यांनी आज गुरुवारी ( दिनांक ३०) हा निकाल दिला.या खटल्याची पार्श्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे. सन २०१६ मध्ये १६ वर्षाची पीडिता ही घरुन बेपत्ता झाल्याचे आढळून आले. तिच्या पित्याने प्रकरणी अंढेरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. यावरून पोलिसांनी भादवीच्या कलम ३६३, ३६६ए, ३७६जे, भांदविनुसार व सह कलम 3, 4 नुसार आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा >>>नागपुरात गडकरींनी अनेक उड्डाणपूल बांधले, पण शहराच्या हृदयस्थानी एक चूक…
गुन्हयाचा तपास करून पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश मुंढे यांनी आरोपीविरूध्द बुलडाणा येथील विशेष न्यायालयामध्ये दोषारोप पत्र दाखल केले.विशेष सरकारी वकील अॅड. संतोष खत्री यांचेकडे सरकारपक्षाची बाजू मांडण्याची जवाबदारी देण्यात आली. खटल्यात सरकार पक्षातर्फे एकूण १० साक्षीदार तपासण्यात आले. विशेष सरकारी वकील अॅड. संतोष खत्री यांनी सरकार पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडून हकीकत सिध्द केली.
आरोपीने पिडीता ही तिची मावस बहिण असतांनासुध्दा तिला लग्नाचे अमिष दाखवून पळून नेले. तिच्या सोबत जबरदस्ती शारिरीक संबंध केले. सदर प्रकरणामध्ये पिडीताची आई व पिडीता फितूर झाल्या.
हेही वाचा >>>वाशिम : वारंवार वीज जात असल्याने नागरिक संतापले, महामार्गच रोखून धरला!
त्यांनी त्यांच्या बयाणानुसार साक्ष दिली नाही. परंतु त्यांच्या उलटतपासामधून आरोपीविरूध्द गुन्हा सिध्द होईल इतपत पुरावा मिळून आला. त्यामुळे न्यायाधीश आर. एन. मेहरे यांनी आरोपीविरूध्द गुन्हा सिध्द होत असल्याने शिक्षा सुनावली.
रंजीत पारवे यास कलम ३६३ नुसार ३ वर्ष कठोर शिक्षा व १ हजार दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास दोन महिण्याची साधी शिक्षा भोगावी लागणार आहे. कलम ३६६ नुसार ५ वर्षाची कठोर शिक्षा व २ हजार रुपयेदंड ठोठावला. पोक्सो कायदयाचे कलम ६ प्रमाणे आरोपीस १० वर्षाची कठोर शिक्षा व २ हजार रुपये- दंड ठोठावला. आरोपीस कलम ३७६ (२) (जे) (एन) भा.दं.वि. नुसारसुध्दा शिक्षा ठोठावली. मात्र पोक्सो कायदयाचे कलम ६ मध्ये शिक्षा दिल्यामुळे स्वतंत्र शिक्षा या कलमाखाली देण्यात आली नाही.
सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील संतोष खत्री यांनी कामकाज पाहले त्यांना कोर्ट पैरवी हवालदार सुरेश किसन मोरे ( अंढेरा ठाणे) यांनी सहकार्य केले.